रिलायन्स जिओविरुद्ध पंतप्रधानांकडे तक्रार

फोर-जी मोबाइल सेवा क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यासाठी सज्ज असलेल्या रिलायन्स जिओ विरोधात दूरसंचार कंपन्या एकवटल्या आहेत.

नवी दिल्ली : फोर-जी मोबाइल सेवा क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यासाठी सज्ज असलेल्या रिलायन्स जिओ विरोधात दूरसंचार कंपन्या एकवटल्या आहेत. कंपन्यांची संघटना सेल्युलर आॅपरेटर्स असोसिएशनने (कोआई) ट्राय आणि पंतप्रधान कार्यालयालाही या वादात ओढले आहे. ट्राय जिओला मदत करीत असल्याची तक्रार कोआईने पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली आहे.
जिओ आणि कोआईमधील वाद रिलायन्सने ट्रायकडे केलेल्या तक्रारीवरून सुरू झाला. कोआई आपल्याला अतिरिक्त इंटरनेक्ट पॉइंट देत नसल्याची तक्रार जिओने ट्रायचे चेअरमन आर. एस. शर्मा यांच्याकडे केली होती. जिओचे ग्राहक २ ते ३ दशलक्ष असताना कंपनीला पॉइंट समर्थन १५ ते २0 दशलक्ष वापरकर्त्यांना पुरेल इतके आहे, असे उत्तर कोआईने त्यावर दिले होते. दोन कंपन्यांच्या नेटवर्कमध्ये देवाणघेवाण होण्यास इंटरकनेक्शन पॉइंटची गरज लागते. त्यानंतर, जिओने कोआईवर परवाना करार मोडल्याचा आरोप केला, तसेच त्यांच्यावर कारवाईची मागणी ट्रायकडे केली. त्यानंतर, कोआईने दूरसंचार विभागाकडे तक्रार केली. रिलायन्स जिओ भारतीय सरासरीपेक्षा २५ ते ३0 टक्के अधिक डाटा तयार करीत असून, किंमत आणि स्पर्धा याविषयीच्या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. जिओने १0 आॅगस्ट रोजी या तक्रारीला उत्तर दिले. ही तक्रार वाईट हेतूने करण्यात आली असून, तक्रारीतील माहिती खोटी असल्याचे जिओने म्हटले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>रिलायन्स जिओने गुंतवणूक वाढविली
विशेष म्हणजे स्वत: रिलायन्स जिओही कोआईची सदस्य आहे. २९ सप्टेंबर रोजी नवा स्पेक्ट्रम लिलाव आहे. नेमक्या याच धामधुमीत जिओ आपल्या सेवेचा विस्तार करीत आहे. रिलायन्स जिओने आपल्या ४-जी प्रकल्पात १,३४,४00 कोटींची गुंतवणूक केली आहे, तसेच आणखी १,५0,000 कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. सध्याच्या कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आकारापेक्षा ही गुंतवणूक जास्त आहे.
>पक्षपात केला जातोय
११ आॅगस्ट रोजी कोआईने थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली. ट्रायचे सल्लापत्रे चिंताजनक असून, पक्षपात करणारे आहेत. यातील काही पत्रे काही नव्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठीच लिहिली, असे दिसते.