मुंबई : काेराेना काळातील रद्द तिकिटांचा परतावा मिळविण्यासाठी हवाई प्रवाशांना संघर्ष करावा लागत आहे. एप्रिल महिन्यात विमान कंपन्यांकडे दाखल झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी ७५ टक्के प्रवाशांनी परताव्यासाठी अर्ज केला आहे. नागरी हवाई वाहतूक संचालनालयाच्या (डीजीसीए) आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.
कठोर निर्बंधांमुळे प्रवास नाकारणे, विमानतळावर चाचणी केल्यानंतर पॉझिटिव्ह असल्याचे उघड होणे किंवा कोरोनासंबंधी अन्य कारणांमुळे बहुतांश तक्रारदारांची प्रवासाची संधी हुकली. त्यामुळे तिकिटांचा परतावा मिळविण्यासाठी त्यांनी विमान कंपन्यांचा दरवाजा ठोठावला.
डीजीसीएच्या अहवालानुसार, नोव्हेंबरमध्ये ६२.४० टक्के, डिसेंबर ६१.४०, जानेवारी ४१, फेब्रुवारी ५४.६०, मार्च ६५.७०, तर एप्रिलमध्ये एकूण तक्रारदारांपैकी ७५.९० टक्के प्रवाशांनी रद्द तिकिटांची रक्कम परत देण्याची मागणी केली आहे. याआधी ऑक्टोबर २०२० मध्ये सर्वाधिक ८३.९० टक्के तक्रारदारांनी भरपाईसाठी अर्ज केला होता.
देशांतर्गत विमान कंपन्यांनी मार्चमध्ये ७८ लाख २२ हजार प्रवाशांचे वहन केले. तर एप्रिलमध्ये ही संख्या केवळ ५७ लाख २५ हजारांवर स्थिरावली.
परिणामी, प्रवासी घटल्याने दिवसागणिक तोट्यात जाणाऱ्या विमान कंपन्यांपुढे तक्रारदारांना परतावा देण्याचेही मोठे आव्हान असल्याचे वाहतूक तज्ज्ञांनी सांगितले.
तोडगा आहे, पण प्रतिसाद नाही
कोरोनाकाळात काही कारणास्तव प्रवास करता न आलेल्या प्रवाशांना थेट परतावा न देता प्रवासाची तारीख पुढे ढकलणे, गंतव्यस्थान बदलणे यासारखे पर्याय विमान कंपन्या देत आहेत. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. परंतु, नियमित विमान प्रवास करणारे वगळता इतर प्रवाशांसाठी हा पर्याय अडचणीचा ठरत आहे. त्यामुळे परताव्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले नसल्याची माहिती एका खासगी विमान कंपनीतील अधिकाऱ्याने दिली.