'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही 6 हजारांची मदत, तुमचं नाव तर नाही ना ?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजारांची मदत केली जाणार आहे.

Highlightsप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजारांची मदत केली जाणार आहे. 2015-16च्या कृषी जनगणनेत ज्यांची नावं आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.लहान आणि किरकोळ शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती या योजनेचे लाभार्थी ठरणार आहेत.

नवी दिल्ली- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजारांची मदत केली जाणार आहे. पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती. परंतु या मदतीसाठी केंद्र सरकारनं काही अटीही ठेवल्या आहेत. जे खरोखरंच शेतकरी आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 2015-16च्या कृषी जनगणनेत ज्यांची नावं आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

लहान आणि किरकोळ शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती या योजनेचे लाभार्थी ठरणार आहेत. ज्यामध्ये पती-पत्नी आणि 18 वर्षांपर्यंतच्या अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. तसेच ते सर्व सामूहिकरीत्या दोन हेक्टर म्हणजे 5 एकर जमिनीवर शेती करत असावेत. अशाच कुटुंबातील सदस्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचं नाव 1 फेब्रुवारी 2019पर्यंत सातबाऱ्यावर असणार आहे, तेसुद्धा लाभार्थी ठरणार आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी नोकरी, माजी मंत्री, जवान, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, केंद्र आणि राज्य सरकारमधले अधिकारी ज्यांची पेन्शन 10 हजार आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. व्यावसायिक, डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए, आर्किटेक्ट शेती करत असले तरी त्यांना लाभार्थी समजलं जाणार नाही. या योजनेचा फायदा मिळवण्यासाठी कृषी विभागात नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रशासन त्या नोंदणीची खातरजमा करणार आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. ज्यात सातबारावरच्या नोंदणीत जमीन मालकाचं नाव, सामाजिक वर्गीकरण(अनुसूचित जाती/जमाती), आधार नंबर, बँक अकाऊंट नंबर, मोबाईल नंबर द्यावा लागणार आहे.

या योजनेंतर्गत 31 मार्चपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपयांचा पहिला हफ्ता जमा होणार आहे. केंद्र सरकारनं दावा केला आहे की, 12 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेवर सरकारकडून 75 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सरकारनं ही योजना कृषी कर्जमाफीनंतर आणली आहे. कृषी कर्जमाफीनं शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटल्या नसल्याचंही सरकारच्या लक्षात आलं आहे.