डीबीटीएल योजनेसंदभार्त ग्राहकांमध्ये संभ्रम

- मािहतीचा अभाव : िलंक करण्यात अडचणी
नागपूर : डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर योजनेंतगर्त (डीटीसी) डायरेक्ट बेिनिफट ट्रान्सफर ऑफ एलपीजी (डीबीटीएल) योजनेसंदभार्त ग्राहकांमध्ये िलंक करण्याबाबत संभ्रम आहे. केंद्र सरकार वेबसाईटवर ही योजना संपूणर् भारतात १ जानेवारीपासून लागू केल्याची मािहती देत आहे तर दुसरीकडे िजल्हा प्रशासनाला सरकारी आदेश न अद्याप िमळालेले नाही.
ॲन्टी ॲडल्ट्रेशन कन्झ्युमर सोसायटीचे अध्यक्ष मो. शाहीद शरीफ यांनी सांिगतले की, ऑनलाईन बुिकंगमध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. सध्या मािहती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून मोबाईलद्वारे िसिलंडरचा नंबर लावावा लागतो. पण सव्हर्र डाऊन झाल्यास ग्राहकांचे बुिकंग होत नाही आिण त्यांना िसिलंडर िमळण्यास अडचणी िनमार्ण होतात. अनेकदा ग्राहकांना िसिलंडर िमळाल्याचे मॅसेजच्या माध्यमातून कळते, पण त्यांना ते िमळत नाही. यािशवाय कनेिक्टिव्हटीमध्ये कन्झेशन आल्यास ग्राहकांना वेळेवर िसिलंडर िमळणार नाही. अन्य बाबीमध्ये समजा ग्राहकांचा मोबाईल हरिवल्यास त्यांना कंपनीच्या कायार्लयात िवस्तृत मािहतीचे आवेदन द्यावे लागेल. त्यामुळे ग्राहकांना िसिलंडर िमळणे सोईचे जाईल. बहुतांश लोकांकडे आधार काडर् नाही, पण त्यांना पासपोटर् झेरॉक्स देऊन िलंक करता येणार आहे. यासंदभार्त संघटनेकडे अनेक तक्रारी आल्याचे शरीफ म्हणाले.
अिधकार्‍यांनी िदलेल्या मािहतीनुसार आतापयर्ंत ६० टक्के एलपीजी ग्राहकांनी िलंक केले आहे. पूवीर् यूपीए सरकारच्या काळात िलंक केलेल्या ग्राहकांना आता काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. अन्य ग्राहकांसाठी चार प्रकारचे फॉमर् गॅस एजन्सीमध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहक गॅस एजन्सीच्या असहकार भूिमकेमुळे त्रस्त आहेत. एजन्सीच्या कमर्चार्‍यांना िलंक करण्याची पिरपूणर् मािहती नाही. या संदभार्त लोकांना जागरूक करण्याची मोहीम राबिवण्याची मागणी िविवध संघटनांतफेर् करण्यात येत आहे.