जीएसटी समारंभावर काँग्रेसचा बहिष्कार, डावेही तयारीत!

देशात जीएसटी ही नवी करप्रणाली १ जुलैपासून लागू करण्यासाठीच्या लाँचिंग कार्यक्रमावर काँग्रेस व डाव्या पक्षांनीही बहिष्कार

शीलेश शर्र्मा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशात जीएसटी ही नवी करप्रणाली १ जुलैपासून लागू करण्यासाठीच्या लाँचिंग कार्यक्रमावर काँग्रेस व डाव्या पक्षांनीही बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये होणाऱ्या समारंभावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक यांनी याआधीच केली आहे. अन्य विरोधकांनी मात्र अद्याप निर्णय घेतला नसला, तरी आणखी काही पक्ष बहिष्कार घालण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या समारंभाला माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व एच. डी. देवेगौडा यांनाही निमंत्रित केले आहे. काँग्रेसच्या बहिष्कारामुळे डॉ. मनमोहन सिंग अर्थातच या कार्यक्रमाला जाणार नाहीत. देवेगौडा यांचा निर्णय अद्याप व्हायचा आहे. राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (संयुक्त) आदी पक्षांनीही निर्णय घेतलेला नाही. जनता दल (संयुक्त)ने राष्ट्रपतिपदासाठी भाजपाच्या रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा दिला असल्याने काँग्रेसची त्या पक्षाकडून फारशी अपेक्षा नाही.
जीएसटीची पूर्णपणे तयारी झाली नसताना, त्यात काही अडचणी असताना आणि काही आक्षेपांचे निराकरण झाले नसताना ती करप्रणाली लागू करणे आणि त्याचा समारंभ करणे याला अर्थ नाही. जीएसटीच्या काही दरांनाही काँग्रेसचा विरोध आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल, मद्य, वीज यांना जीएसटीमधून बाहेर ठेवणेही काँग्रेसला अमान्य आहे.
पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी सेंट्रल हॉलमध्ये ‘नियतीशी करार’ हा शब्दप्रयोग केला होता. त्याचा इथे वापर करणे चुकीचे आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. सेंट्रल हाउसमध्ये १९४७नंतर १९७२ सालीही विशेष समारंभ झाला होता. स्वातंत्र्याच्या रजत जयंतीनिमित्त त्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
हे संसदेचे अधिवेशन नाही. त्यामुळे त्यात सहभागी न झाल्यामुळे काहीच बिघडत नाही, अशी डाव्या पक्षांची भूमिका आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी तर जीएसटीमधील काही तरतुदींनाच आक्षेप घेतला आहे. अशा परिस्थितीत तो एक सरकारी सोहळाच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
जीएसटी म्हणजे काय? मंत्रीच अनभिज्ञ
लखनऊ - वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू होण्यास केवळ एक दिवस उरला असताना ‘जीएसटी’ हे नेमके कशाचे संक्षिप्तरूप आहे हे सांगता न आल्याने एका ज्येष्ठ मंत्र्याची जाहीरपणे भंबेरी उडाल्याने उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारची मोठी नाचक्की झाली.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार जीएसटीचे फायदे समजावण्यास महाराजगंजला सामाजिक न्यायमंत्री रमापती शास्त्री गेले होते. तेथे व्यापाऱ्याने ‘जीएसटी’ म्हणजे काय, असे विचारले.
उत्तर माहीत नसल्याने एकाने ‘प्रॉम्प्टिंग’ करण्याचा प्रयत्न केल्यावर शास्त्री म्हणाले, ‘जीएसटी’ म्हणजे काय ते माहीत आहे, पण आत्ता आठवत नाही. पण मी भरपूर मटेरियल वाचले आहे!