रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी आपल्या पुस्तकात अनेक मोठे दावे केले आहेत. प्रणव मुखर्जी आणि पी चिदंबरम जेव्हा अर्थमंत्री होते तेव्हा अर्थ मंत्रालय आरबीआयवर दबाव आणत असल्याचं त्यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केलंय. व्याजदर कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीचं सकारात्मक चित्र सादर करण्यासाठी करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सुब्बाराव यांनी नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या 'जस्ट अ मर्सेनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाईफ अँड करिअर' या पुस्तकात याचा उल्लेख केलाय. "केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेच्या महत्त्वाबाबत सरकारमध्ये कमी समज आणि संवेदनशीलता आहे. असं सरकार आणि आरबीआय या दोन्हींमध्ये काम केल्यामुळे मी काही अधिकाराने सांगू शकतो," असं सुब्बाराव म्हणाले.
२००८ मध्ये लेहमॅन ब्रदर्स संकट सुरू होण्यापूर्वी आणि रिझर्व्ह बँकेचं गव्हर्नर पद सांभाळण्यापूर्वी सुब्बाराव वित्त सचिवही होते. लेहमॅन ब्रदर्स दिवाळखोरीत गेल्यानं जगभरात आर्थिक संकट निर्माण झालं होतं. दरम्यान, सुब्बाराव यांनी एका चॅप्टरमध्ये "सरकारचा दबाव रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात्मक व्याजदराच्या भूमिकेपुरता मर्यादित नव्हता. त्यावेळी सरकारनं आरबीआयवर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनातून वाढ आणि महागाईबाबत चांगले अंदाज सादर करण्यासाठी दबाव आणला होता," असं नमूद केलं आहे.
प्रणव मुखर्जींचाही उल्लेख
"मला प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असतानाची घटना आठवते. वित्त सचिव अरविंद मायाराम आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी आमच्या अंदाजांना त्यांच्या धारणांनुसार आणि अंदाजांनुसार आव्हान दिलं होतं," असंही त्यांनी नमूद केलंय. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेला सरकारसोबत जबाबदारी वाटून घेण्यासाठी उच्च विकास दर आणि महागाई दर कमी करण्याचं सुचवण्यात आलं होतं.
'मयाराम यांनी तर एका बैठकीत सांगितलं होतं की, 'जगात जिथे जिथे सरकार आणि केंद्रीय बँका सहकार्य करत आहेत, तिथे भारतात रिझर्व्ह बँक अतिशय आडमुठेपणाची भूमिका घेत आहे,' असं त्या प्रसंगाचा संदर्भ देताना सुब्बाराव यांनी नमूद केलंय. रिझर्व्ह बँकेनं सरकारसाठी ‘चीअरलीडर’ व्हावं या मागणीनं आपण नेहमीच अस्वस्थ आणि नाखूष होतो, असंही त्यांनी म्हटलंय.
चिदंबरम आणि मुखर्जींमध्ये मतभेद
रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात्मक भूमिकेवरून चिदंबरम आणि मुखर्जी यांच्याशी मतभेद असल्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे. "दोन्ही नेते नेहमीच कमी दरांसाठी आरबीआयवर दबाव आणला होता. परंतु त्यांची शैली वेगळी होती. 'चिदंबरम सामान्यत: वकिलाप्रमाणे त्यांची बाजू मांडत असत तर मुखर्जी हे उत्कृष्ट राजकारणी होते. मुखर्जी यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आणि ते त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर चर्चा करण्यासाठी सोडलं, असंही सुब्बाराव यांनी म्हटलंय.
"त्यामुळे नाराज झालेल्या चिदंबरम यांनी जाहीरपणे रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. दंबरम यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं होतं की, 'वाढ हा महागाईइतकाच चिंतेचा विषय आहे. विकासाचं आव्हान सरकारला एकट्यानं पेलायचं असेल तर ते आम्ही एकटेच करू," असंही सुब्बाराव यांनी पुस्तकात नमूद केलंय.