नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेला गेल्या चाळीस वर्षांतील सर्वात मोठा फटका बसला असून आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये उणे ७.३ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहिमध्ये मात्र जीडीपीमध्ये १.६ टक्क्यांची वाढ झाली. यावरून आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली असून, सरकारने आता आपल्या चुका स्वीकाराव्यात आणि विरोधकांचे ऐकावे, असे म्हटले आहे. (congress p chidambaram criticises modi govt over gdp and says darkest year in decades)
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक स्थितीत आली. जानेवारी ते मार्च २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत वाढीचा दर १.६ टक्के इतका नोंदवला गेला. मात्र, तरीही भारताच्या जीडीपीमध्ये ७.३ टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. यावरून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम चिंता व्यक्त केली. या परिस्थितीतून पुढे जायचे असल्यास सरकारला विरोधक, अर्थतज्ज्ञांचे ऐकावे लागेल. तसेच आपल्या चुका सुधाराव्या लागतील, असे पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.
मोठा दिलासा! कोरोनाच्या उपचारांसाठी दर ठरले; ठाकरे सरकारची अधिसूचनेला मंजुरी
ज्याचा अंदाज लावला जात होता, तेच घडले
ज्याचा अंदाज लावला जात होता, तेच घडले. २०१८-१९ मधील जीडीपी १४०,०३,३१६ कोटी होता. २०१९-२० मध्ये ते १४५,६९,२६८ कोटी रुपये झाला होता आणि २०२०-२१ मध्ये ते १३५,१२,७४० कोटी रुपयांवर आला. २०२०-२१ हे वर्ष देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे गेल्या चार दशकांतील सर्वात अंध:कारमय वर्ष आहे, असा दावा चिदंबरम यांनी केला आहे.
अर्थव्यवस्थेला भक्कम पाठबळाची आवश्यकता
गतवर्षी कोरोना साथीच्या आजाराने पहिली लाट मंदावली, तेव्हा अर्थमंत्री आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार अर्थव्यवस्था रुळावर परत येण्यासंदर्भात बोलू लागले. तेव्हा प्रोत्साहन पॅकेजच्या स्वरुपात अर्थव्यवस्थेला भक्कम पाठबळाची आवश्यकता होती. निश्चितच कोरोना साथीचा अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम झाला आहे. परंतु, अकार्यक्षमता आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील गोंधळाने अर्थव्यवस्थेची अवस्था आणखी बिकट केल्याची टीका पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.
“मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडीतील आमदारांनी राजीनामे द्यावेत”
सरकारने जागे व्हावे, आपल्या चुका स्वीकाराव्या
कोरोनाची दुसरी लाट चालू आहे. पहिल्या लाटेपेक्षा संसर्ग आणि मृत्यूच्या संख्या मोठी आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेची अवस्था आणखी बिकट होऊ द्यायची नसेल, तर सरकारला जागे व्हावे लागेल. आपल्या चुका स्वीकाराव्या लागतील. विरोधक, अर्थतज्ज्ञांचे ऐकावे लागेल. आणखी नोटा छापायला हव्यात. भारताकडे तसा सार्वभौम अधिकार आहे, असे पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.