नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी सादर करावयाच्या निविदांची मुदत १४ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्याचा विचार भारत सरकार करीत आहे. निविदा सादर करण्याची सध्याची मुदत ३० ॲाक्टोबर रोजी संपत आहे.
सरकारने विक्रीला ठेवलेल्या एअर इंडियावर ६०,०७४ कोटी रुपयांचे कर्ज असून, सध्याच्या निविदेतील अटीनुसार खरेदीदारास एकतृतीयांशपेक्षा जास्त कर्ज स्वीकारणे बंधनकारक आहे. निविदेला मुदतवाढ देताना या अटीत लवचिकता आणण्यात येणार आहे. किती कर्ज स्वीकारायचे, याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य निविदाधारकास दिले जाणार आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझमने (एआयएसएएम) निविदा सादर करण्यास १४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयास मंजुरीही दिली आहे. यंदाच्या जानेवारीमध्ये गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएम) जारी केलेल्या अटीनुसार, एअर इंडियावरील ६०,०७४ कोटी कर्जापैकी २३,२८६.५ कोटी रुपयांचे कर्ज खरेदीदारास स्वीकारावे लागेल. उरलेले कर्ज एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग लि.कडे हस्तांतरित होईल. सरकारी मालकीच्या राष्ट्रीय एअरलाइनमधील सर्व १०० टक्के हिस्सेदारी सरकार विकणार आहे.
कोविडचा परिणाम
गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहीनकांत पांडे यांनी सांगितले की, कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर इरादापत्रांच्या टप्प्यावरच कर्जाची सक्ती केली जाऊ नये, अशी भूमिका संभाव्य गुंतवणूकदारांनी घेतली आहे. त्यानुसार मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाईल. किती कर्ज पेलता येऊ शकेल, याचा निर्णय बाजाराच्या स्थितीनुसार घ्यायला हवा. त्याबाबत आगाऊ निर्णय होऊ नये, असा एक मुद्दा मांडण्यात येत आहे.