नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेत खर्चाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकराचे टप्पे (स्लॅब) व्यवहार्य व सोपे करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला आहे. कॉर्पोरेट करात कपातीनंतर केंद्राने या मुद्द्याकडे लक्ष दिल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. कर कमी झाल्यास मध्यमवर्ग अधिक प्रमाणात खरेदी करेल, त्यातून बाजारात पैसा येईल आणि विविध वस्तूंची मागणीही वाढू शकेल.एका केंद्रीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, करदात्यांना ५ टक्क्यांपर्यंत लाभ देण्याच्या पर्यायावर विचार सुरू आहे. ५ ते १0 लाख उत्पन्न असलेल्या गटासाठी १0 टक्के कराचा एक अधिकचा टप्पा तयार करण्याचा एक पर्याय समोर आहे. या टप्प्यातील करदात्यांना सध्या थेट २0 टक्के दराने प्राप्तिकर आकारला जातो. उपकर, अधिभार आणि अनेक कर सवलती रद्द करणे, तसेच सर्वोच्च ३0 टक्के कर कमी करून २५ टक्के करणे, असे काही पर्यायही आहेत. महसुलावर होणाºया परिणामांचा विचार करून योग्य पर्याय सरकार निवडेल. सध्याच्या व्यवस्थेत ३ ते ५ लाख उत्पन्न असलेल्या गटासाठी ५ टक्के, ५ ते १0 लाख उत्पन्न असलेल्यांना २0 टक्के कर लागतो. १0 लाखांवरील उत्पन्नावर ३0 टक्के कर लागतो. २.५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. नोव्हेंबर, २0१७ मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशी सरकारसाठी उपयुक्त ठरणाºया आहेत.
बाजार सावरण्यासाठी केंद्राचा प्राप्तिकराचे टप्पे व्यवहार्य करण्यावर विचार सुरू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 02, 2019 4:19 AM