ईपीएफ, ईएसआयसीसारख्या सुरक्षा योजनांचे एकत्रीकरण? सरकारचा विचार

समिती स्थापणार : वेगवेगळी कपात करण्याची नाही राहणार गरज

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : छोट्या उद्याेगांसाठी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), निवृत्ती वेतन आणि विमा यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या योगदानांचे विलीनीकरण करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला आहे. हा निर्णय झाल्यास या योजनांचे वेगवेगळे योगदान जमा करण्याची गरज संस्थांना राहणार नाही. सर्वांची मिळून एकच रक्कम जमा करता येईल.

सूत्रांनी सांगितले की, हा निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विलीनीकरण झाल्यानंतरही ईपीएफ योगदानाचा दर १० ते १२ टक्के असा राहू शकतो. 

काय आहे सध्याची व्यवस्था ?
सध्याच्या व्यवस्थेत १० अथवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांना ईएसआयसीमध्ये तर २० पेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या संस्थांना ईपीएफओमध्ये योगदान करावे लागते. 
कर्मचारी संख्येची मर्यादा २० वरून १० वर आणली जाऊ शकते. ईएसआयसीचे निकष कायम ठेवले जाऊ शकतात. ईएसआयसीमध्ये संस्थांना ३.२५%, तर कर्मचाऱ्यांना ०.७५% योगदान द्यावे लागते.

लहान कंपन्यांनाही करणार मदत
n आर्थिक संकटात सापडलेल्या छोट्या कंपन्यांसाठी सार्वत्रिक सुरक्षा योजना आणण्याचा विचारही केंद्र सरकारने चालविला आहे. 
n संकटाच्या काळात छोट्या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांतील योगदान अदा करणे कठीण होते. नव्या योजनेमुळे दिलासा मिळेल.