सुरेश भटेवरा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : लेबर ब्युरोने वार्षिक सर्वेक्षणानंतर जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २0१५ मध्ये १ लाख ५५ हजार तर २0१६ मध्ये २ लाख ३१ हजार नोकऱ्यांचीच निर्मिती झाली.
लोकसभा निवडणूक प्रचारात बेरोजगारीचा मुद्दा मांडत करीत, तरुणांना दरवर्षी २ कोटी नव्या नोकऱ्यांची हमी मोदींनी दिली होती. पण तीन वर्षांत आश्वासनाची सरकार केवळ २ टक्केच पूर्तता करू शकले.
माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन, क्षेत्रातल्या नोकऱ्या कमी होत
आहेत. रोजगार बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण आहे. याबाबत मोदींवर व्यक्तिगत टीका करण्याऐवजी विरोधी पक्षांनी आता बेरोजगारीच्या तसेच विविध क्षेत्रांतल्या अपयशाच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचे ठरवले आहे.
त्यासाठी आपल्या रणनीतीत मूलभूत परिवर्तन करण्याचा विचार काँग्रेस, डावे पक्ष, जद (यु), आप, या विरोधी पक्षांनी सुरू केला आहेबेरोजगारीची वाढत चाललेली समस्या, व्यापार उद्योग क्षेत्रातले निराशेचे वातावरण, इत्यादी विषयांना चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे नवे धोरण विरोधकांनी आखले आहे.
दोन वर्षांत चार लाखांहून कमी नोकऱ्यांची निर्मिती; उद्योग क्षेत्रात निराशा
लेबर ब्युरोने वार्षिक सर्वेक्षणानंतर जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २0१५ मध्ये १ लाख ५५ हजार तर २0१६ मध्ये २ लाख ३१ हजार नोकऱ्यांचीच निर्मिती झाली.
By admin | Published: May 23, 2017 02:53 AM2017-05-23T02:53:48+5:302017-05-23T02:53:48+5:30