नवी दिल्ली : रिलायन्स जिओला मालमत्ता विकल्यानंतरही एरिक्सन इंडिया प्रा.लि.चे ५५० कोटी दिले नाही म्हणून रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.चे (आरकॉम) चेअरमन अनिल धीरूभाई अंबानी व इतरांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी न्यायालयीन बेअदबीची नोटीस बजावली.
एरिक्सनच्या याचिकेवर न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. विनीत शरण यांच्या पीठाने हा आदेश दिला. अंबानी व इतरांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आरकॉमच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल व मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. तूर्त ११८ कोटी स्वीकारण्याची विनंती त्यांनी कोर्टाला केली. एरिक्सनची बाजू मांडताना अ‍ॅड. दुष्यंत दवे म्हणाले की, आम्ही आरकॉमकडून ११८ कोटी स्वीकारणार नाही. आम्हाला आमची ५५० कोटींची पूर्ण रक्कम हवी आहे. रिलायन्स जिओला विकलेल्या मालमत्तांच्या बदल्यात आरकॉमला ३ हजार कोटी मिळूनही एरिक्सनची रक्कम कंपनीने दिलेली नाही. हा न्यायालयाचा अवमानच आहे. सिबल यांनी म्हटले की, प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी आम्ही आता ११८ कोटी रुपये देत आहोत. उरलेली रक्कम लवकरच दिली जाईल. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही पूर्ण रक्कम दिली पाहिजे. प्रत्येकी ११८ कोटींचे दोन डिमांड ड्राफ्ट तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयात सादर करू शकता.