पतसंस्थांच्या मनमानी व्याजदर आकारणीला चाप

मर्यादा निश्चित; दरांवर आता नियामक मंडळाचे नियंत्रण

- विलास गावंडे

यवतमाळ : पतसंस्थांची ठेवीवर व्याज देण्याची आणि कर्जावर व्याज घेण्याची एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार आहे. पतसंस्था नियामक मंडळाने ठरवून दिल्यानुसारच या संस्थांना हा व्यवहार करावा लागणार आहे. राज्यभरातील २२ हजार पतसंस्थांना आता व्याजासंदर्भात या मंडळाचे नियंत्रण राहणार आहे.

संस्थेच्या उपविधीनुसार व्याज देणे आणि घेण्याची पद्धत आतापर्यंत चालत आलेली आहे. आकर्षक व्याज जाहीर करून अधिक ठेवी वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात होता. दुसरीकडे गरजवंतांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर अवाढव्य व्याजाची आकारणी होत असल्याची ओरड होत होती. या सर्व प्रकाराला नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. व्याजदरासंदर्भात २५ मे २०२१ रोजी बैठक झाली होती. त्यात ठरल्यानुसार नागरी, ग्रामीण, कर्मचारी पतसंस्थांसाठी व्याजाच्या मर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत. पतसंस्था नियामक मंडळाने संस्थांच्या व्याजासंदर्भातील उपविधीचा विषयच संपुष्टात आणला आहे. उपविधीत काहीही नमूद असले तरी नियामक मंडळ वेळोवेळी जाहीर करील. त्याप्रमाणेच ठेवी आणि कर्जावरील कमाल व्याजदर सर्व बिगर कृषी पतसंस्थांना बंधनकारक राहील, असे नियामक मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

ठेवींना ९.५० टक्के व्याजाची मर्यादा
बिगर कृषी पतसंस्थेतील ठेवीवर ९.५० टक्के पेक्षा अधिक व्याज देता येणार नाही. तारण कर्जावर कमाल व्याजदर १३ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. विनातारण कर्जावर ५० टक्के व्याज घेण्याची मुभा या संस्थांना आहे. संस्थेने स्वनिधीतून कर्ज दिले असल्यास १२ टक्के व्याज घेता येणार आहे. बाहेरून कर्ज घेऊन वाटल्यास केवळ दोन टक्के जादा व्याजदर घेता येईल. अर्थात १२ टक्क्याने घेतले असल्यास १४ टक्केच व्याजाचा अधिकार राहील.

चालू महिन्यापासून अंमलबजावणी 
नियामक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची ऑगस्टपासूनच अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. १ ऑगस्टपासून स्वीकारलेल्या ठेवी आणि दिलेल्या कर्जाला हा नियम लागू राहणार आहे. यासंदर्भातील आदेश ३ ऑगस्ट रोजी नियामक मंडळ सचिव राम कुलकर्णी यांनी काढला.

व्याजदराविषयी पतसंस्था नियामक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळेच अनावश्यक स्पर्धेला आळा बसेल.  यामुळे गळेकापू स्पर्धा कमी होणार आहे. पतसंस्था चळवळीसाठी हा निर्णय अतिशय चांगला आहे.
- राजुदास जाधव, कार्याध्यक्ष, 
राज्य पतसंस्था फेडरेशन