‘मल्टीस्टेट’वर येणार सहकारचे नियंत्रण

मल्टीस्टेट संस्थांवर राज्याच्या सहकार खात्याचे नियंत्रण नाही. मात्र, लवकर सहकार कायद्यात दुरुस्ती करून मल्टीस्टेट सहकार कायद्याच्या नियंत्रणात

अहमदनगर : मल्टीस्टेट संस्थांवर राज्याच्या सहकार खात्याचे नियंत्रण नाही. मात्र, लवकर सहकार कायद्यात दुरुस्ती करून मल्टीस्टेट सहकार कायद्याच्या नियंत्रणात आणण्यात येणार आहे.
३१ डिसेंबरपूर्वी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करुन सुरू असणाऱ्या संस्थांची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर यांनी दिली.
रविवारी नगरच्या शासकीय विश्रामगृहावर चरेगांवकर यांनी जिल्ह्णातील पतसंस्थांचे पदाधिकारी, राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे पदाधिकारी यांची बैठकी घेतली. त्यानंतर चरेगांवकर पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यात असणाऱ्या २ लाख ३७ हजार सहकारी संस्थांपैकी १ लाख पिशवी संस्था आहेत, त्या शोधून बंद करण्यात येणार आहेत.
उर्वरित संस्थांमध्ये ९७ हजार गृहनिर्माण संस्था असून त्यांचे काम फारसे नाही. यातून शिल्लक राहणाऱ्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार खात्याकडे ९ हजार मनुष्यबळ आहे. त्यांच्यामार्फत सहकार संस्थांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
पतसंस्थांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अन्य उपक्रम राबविण्याची परवानगी मागितली होती, त्यानुसार त्यांना वीज बिल भरणा केंद्र सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यात जिल्हा बँकेचा ना-हरकत प्रमाणपत्राचा अडसर दूर करण्यात आला आहे. यापुढे राज्यात मल्टीस्टेट पतसंस्था आणि बँकांना परवानगी देताना त्यांची ना-हरकत देण्याची प्रक्रिया कडक करणार आहे. मल्टीस्टेटला सहकार कायद्यांतर्गत आणण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
(प्रतिनिधी)