नवी दिल्ली: कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मोदी सरकारनं गरिबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (पीएमजीकेवाय) 30 कोटी गरिबांना एकूण 28,256 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने आज याबाबत माहिती दिली. 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनदरम्यान केंद्र सरकारने 1.7 लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या दिलासादायक पॅकेजमध्ये गरीब कुटुंबांना धान्य घेण्यासाठी आणि गोरगरीब महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना रोख रक्कम देण्याची घोषणा करण्यात आली. लॉकडाऊनदरम्यान गरीब कुटुंबांना दिलासा द्यावा, या उद्देशानं मोदी सरकारने ही मदत दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने ट्वीट करून यासंदर्भात माहिती दिली आहे. 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 28,256 कोटी रुपये थेट लाभ हस्तांतरण म्हणून 30 कोटी लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहेत.'
PM-KISAN योजनेंतर्गत पाठविला पहिला हप्ताMore than 30 cr beneficiaries have been directly given support through Direct Benefit Transfer amounting to Rs 28,256 cr under #PradhanMantriGribKalyanPackage
— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) April 11, 2020
#IndiaFightsCorona@nsitharamanoffc@Anurag_Office@PIB_India@DDNewslive@airnewsalertspic.twitter.com/zLIusgdbhS
या एकूण रकमेपैकी 13,855 कोटी रुपये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रथम हप्ता म्हणून देण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत एकूण 8 कोटी शेतकरी लाभार्थ्यांपैकी 6.93 कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता पाठविला गेला आहे.
महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रोख हस्तांतरण
त्याचबरोबर जनधन खातेधारकांपैकी 19.86 कोटी महिलांना 500 रुपयांची रक्कमही हस्तांतरित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने यासाठी 9,930 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत (एनएसएपी) 1,400 कोटी रुपये एकूण 2.82 कोटी लोकांना वर्ग करण्यात आले आहेत. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला आणि अपंग लोकांचा समावेश आहे. सरकारने या लाभार्थींपैकी प्रत्येकी एक हजार रुपये त्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम म्हणून हस्तांतरित केली आहे.
बांधकाम कामगारांच्या खात्यात पैसे केले जमा
इमारत व बांधकाम कामगार निधीतून 2.16 कोटी बांधकाम कामगारांना 3,066 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हा कामगार निधी राज्य सरकारे व्यवस्थापित करतात. एप्रिल ते जून या काळात केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत 1.20 कोटी मेट्रिक टन धान्य प्रक्रिया करीत आहे. या योजनेंतर्गत 80 कोटी लोकांना दरमहा 5 किलो धान्य मिळते. आतापर्यंत 2 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत रेशन मिळालं आहे.