Join us

छोट्या गुंतवणूकदारांना केंद्र सरकारचा मोठा झटका; पीपीएफ, सुकन्या योजनेसह अन्य ठेवींवर व्याजदर घटवले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 01, 2020 8:48 AM

बँकामधील व्याजदर अलीकडे कमी झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ३० जूनपर्यंत व्याजदरात घट करण्याबाबत सरकारने परिपत्रक काढलं आहे.

ठळक मुद्देपाच वर्षाच्या बचत ठेव योजनेवर पूर्वी ७.७ टक्के व्याजदर दिले जात असेमात्र आता ६.७ टक्के व्याजदर मिळणार आहेतर पीपीएफवर मिळणाऱ्या व्याजदरात ०.८ टक्के घट करण्यात आली

नवी दिल्ली – सध्या संपूर्ण जगभरात कोरोना व्हायरसमुळे हाहाकार माजला आहे. चीन, अमेरिकेसह अनेक देशांना याचा मोठा फटका बसला आहे. कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी अनेक देशांनी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. भारतातही कोरोनाचा फैलाव थांबवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १४ एप्रिलपर्यंत देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. मात्र या परिस्थितीमुळे देशातील आर्थिक व्यवस्थेला मोठा फटका बसतानाही पाहायला मिळत आहे.

या लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारने मंगळवारी नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट आणि पब्लिक प्रॉव्हिडेंट फंडसह लघू बचत गुंतवणुकीच्या योजनांवरील व्याजदरात तीन महिन्यासाठी १.४ टक्के घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकामधील व्याजदर अलीकडे कमी झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ३० जूनपर्यंत व्याजदरात घट करण्याबाबत सरकारने परिपत्रक काढलं आहे.

अर्थमंत्रालयाच्या विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटलंय की, विविध लघू बचत गुंतवणुकीवरील व्याजदर आर्थिक वर्ष २०२० ते २१ दरम्यान तीन महिन्यासाठी घटवलं आहे. या निर्णयानंतर एक ते तीन वर्षापर्यंत बचत ठेव योजनेवर आता ५.५ टक्के व्याजदर मिळणार आहे. पूर्वी हे व्याज ६.९ टक्के इतकं होतं. म्हणजे या योजनांवरील व्याजदरात १.४ टक्के घट करण्यात आली आहे. या योजनांवरील व्याजदर तीन महिन्याच्या आधारावर दिले जाते.

पाच वर्षाच्या बचत ठेव योजनेवर पूर्वी ७.७ टक्के व्याजदर दिले जात असे मात्र आता ६.७ टक्के व्याजदर मिळणार आहे. तर पीपीएफवर मिळणाऱ्या व्याजदरात ०.८ टक्के घट करण्यात आली आहे. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिटवरील व्याजदरात १.४ टक्के घट करण्यात आली आहे. त्याचसोबत सुकन्या समृद्धी योजनेवरील व्याजदर ८.४ टक्क्यावरुन ७.६ टक्क्यापर्यंत घट करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत ८.६ टक्के व्याजदराऐवजी ७.४ टक्के व्याज मिळणार आहे. मासिक वेतन खात्यावरील व्याजदर ७.६ टक्क्यांवरुन ६.६ टक्के करण्यात आलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकराच्या या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी छोट्या गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसल्याचं दिसून येत आहे.

टॅग्स :केंद्र सरकारगुंतवणूक