coronavirus: देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्उभारणीसाठी हवे १५ लाख कोटींचे पॅकेज, सीआयआयची मागणी

सर्वच प्रकारचे उद्योग व कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले दोन महिने पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था अपेक्षेहून अधिक खिळखिळी झाली आहे.

Highlightsदेशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्उभारणीसाठी हवे १५ लाख कोटींचे पॅकेजहलाखीत दिवस काढणाऱ्यांना द्या दोन लाख कोटीसीआयआयची मागणी

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी कराव्या लागलेल्या सहा आठवड्यांच्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे पार खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्उभारणी करून संकटात असलेल्या उद्योगांप्रमाणेच सामान्य नागरिकांनाही दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान १५ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) या अग्रगण्य उद्योग महासंघाने केली आहे. सीआयआयचे अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर म्हणाले की, सर्वच प्रकारचे उद्योग व कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले दोन महिने पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था अपेक्षेहून अधिक खिळखिळी झाली आहे. सरकारने किमान १५ लाख कोटी रुपयांचे (जीडीपीच्या ७.५ टक्के) मदतीचे पॅकेज जाहीर केले तरच विस्कटलेली घडी पुन्हा नीट बसू शकेल.

संघटनेचे महासचिव चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले की, रोजीरोटी बंद झाल्याने अत्यंत हलाखीत दिवस काढणाºया लोकांना तत्काळ मदत करणे हाही या पॅकेजचा मुख्य भाग असायला हवा व त्यासाठी या लोकांच्या खात्यांमध्ये सरकारने किमान दोन लाख कोटी रुपयांची रक्कम थेट जमा करायला हवी. यात स्थलांतरित मजुरांचाही समावेश करायला हवा. या विशेष निधीत सरकारने बीज भांडवल म्हणून १० ते २० हजार कोटी रुपये स्वत: गुंतवावेत व बाकीची रक्कम बँकांनी व अन्य वित्तीय संस्थांनी घालावी. यामुळे खूपच अडचणीत असलेल्या विमान वाहतूक, पर्यटन व हॉस्पिटॅलिटी या क्षेत्रांना पुरेशी रोखतेची सोय होईल.इतर क्षेत्रांतील मागणी वाढून एकूणच रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सार्वजनिक लोकोपयोगी प्रकल्पांवर सरकारने चार लाख कोटी रुपये खर्च करावेत. यात जे प्रकल्प अर्धवट राहिले आहेत ते पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे व यात राज्य सरकारांनाही सहभागी करून घ्यावे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल झालेल्या राज्यांच्या विद्युत वितरण कंपन्यांना सावरण्यासाठी दोन लाख कोटींचा निधी द्यावा.

 उद्योगांना एप्रिल ते जून या तिमाहीच्या पगाराच्या खर्चाएवढे म्हणजे सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त खेळते भांडवल बँकांनी ४ ते ५ टक्के व्याजदराने कर्जरूपाने उपलब्ध करून द्यावे. या कर्जाला सरकारने हमी द्यावी.
 अतिलघु, लघु व मध्यम क्षेत्रातील ६.३ कोटी उद्योगांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या ६० ते टक्के शिल्लक कर्जांना सरकारने हमी द्यावी. म्हणजेच एखादा उद्योग कर्ज फेडू शकला नाही, तर हमी मर्यादेपर्यंतच्या कर्जाची रक्कम सरकारने भरावी.

किंवा त्याहून वरच्या श्रेणीचा पतदर्जा असलेल्या कंपन्यांनी काढलेल्या बॉण्ड किंवा अपरिवर्तनीय डिबेंचरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी १.४
लाख ते १.६ लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी स्थापन करावा. या वाढीव कर्जमागणीचा बोजा बँकांना पेलता यावा यासाठी त्यांच्या भांडवली बळकटीसाठी दोन काळ कोटी रुपये द्यावेत.