Coronavirus : आयकर, जीएसटीसाठी मुदतवाढ देण्याची व्यावसायिकांची मागणी, आर्थिक व्यवहार मंदावले

कोरोनामुळे शासनाच्या आदेशानुसार आयकर, जीएसटी भवनमध्ये जाता येत नाही. दुकाने, व्यवसायाच्या ठिकाणी बहुतांश कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिली आहे.

- संतोष मिठारीकोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर व सध्याच्या आर्थिक मंदीमुळे व्यापार, व्यवसायातील व्यवहारच मंदावल्याने खेळत्या भांडवलावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कर भरायचा कसा, असा प्रश्न व्यापारी, व्यावसायिकांसमोर उभा राहिला आहे. आयकर, जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) भवन असो की, चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी यांच्या कार्यालयात जाण्यावर बंधने आल्याने शंकांचे निरसन करणे अडचणीचे बनले आहे. ते लक्षात घेत सरकारने कर आणि विवरणपत्रे भरण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी व्यापारी, व्यावसायिकांची आहे.जीएसटीची विवरणपत्र थ्री-बी भरण्याची मुदत २० ते २२ मार्चपर्यंत, तर सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील आयकरचे विवरणपत्र आणि कामगारांच्या वेतनावरील सन २०१९-२० मधील प्रोफेशनल टॅक्स भरण्याची अंतिम मुदत दि. ३१ मार्च आहे. टीडीएस भरण्याची मुदत दि. ७ एप्रिलपर्यंत आहे. कर, विवरणपत्रे मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत भरण्याचे नियोजन बहुतांश करदात्यांनी केले होते.मात्र, कोरोनामुळे शासनाच्या आदेशानुसार आयकर, जीएसटी भवनमध्ये जाता येत नाही. दुकाने, व्यवसायाच्या ठिकाणी बहुतांश कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिली आहे. त्यामुळे वार्षिक हिशेबाची पूर्तता करता येत नाही. आॅनलाइन माहिती देणे-घेणे अडचणीचे ठरत आहे. हेल्प डेस्कद्वारे शंकांचे निरसन होत नाही. हॉटेल, ट्रान्स्पोर्ट, दुकाने आदी क्षेत्रांतील बहुतांश व्यावसायिक, व्यापारी हे खेळत्या भांडवलातून कर भरण्याचे नियोजन करतात. मात्र, सध्या व्यवहारच मंदावल्याने त्यांची अडचण झाली आहे.नवी जीएसटी प्रणाली लांबणीवर जीएसटीच्या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिलपासून होणार होती. मात्र, जीएसटी कौन्सिलने ती सहा महिने लांबणीवर टाकली आहे, असे सीए चेतन ओसवाल यांनी सांगितले.सध्या कोरोनोमुळे विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये जाता येत नाही. त्यामुळे कर, विवरणपत्रे भरण्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होत नाही. आधार-पॅन लिंकिंग, आयकर विभागाच्या ‘विवाद से विश्वास’ या नव्या योजनेसह आयकर, जीएसटी आणि त्यांची विवरणपत्रे भरण्यास एक महिन्याची मुदतवाढ मिळावी, म्हणून ‘महाराष्ट्र चेंबर’ने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना गुरुवारी फॅक्स पाठविला आहे.- ललित गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजकेरळमधील महापुरावेळी शासकीय कार्यालये बंद असताना करावरील दंड माफ केला होता.तसाच निर्णय राज्यात घेऊन कर विवरणपत्रे भरण्याची मुदत वाढवावी.- अमित पाटील, सीएसकरदात्यांनी माहिती दिल्यानंतर आम्ही विवरणपत्रे भरण्याचे काम करतो. मात्र, कर्मचारी नसल्याने अनेक व्यावसायिक, व्यापारी, उद्योजक करदात्यांकडून वार्षिक हिशेब पूर्ण करण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे. कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन शासनाने किमान १५ एप्रिलपर्यंत कर, विवरणपत्रे भरण्यास मुदतवाढ द्यावी.- चेतन ओसवाल, सीए