मुंबई - कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. मात्र या लॉकडाऊनमुळे देशातील सर्व अर्थचक्र ठप्प झालं आहे. त्यामुळे देशासमोर बेरोजगारीचे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्मचाऱ्यांची कपात न करण्याचे आवाहन कंपन्याना केले आहे. आता सरकार कर्मचारीभविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) बाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकार आता कंपन्याकडून पीएफमध्ये देण्यात येणाऱ्या कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या योगदानाचा भाग स्वतः भरू शकते.
सरकारकडून सध्या एका आर्थिक पॅकेजवर काम सुरू असून, या आर्थिक पॅकेजमध्ये याबाबत घोषणा होऊ शकते. असे एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या संदर्भातील वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सने प्रकाशित केले आहे.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने 26 मार्च रोजी 1.70 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यावेळी 100 पर्यंत कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांमधील 15 हजारपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमधील योगदान सरकार स्वतः भरणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. ही सोय तीन महिन्यांसाठी करण्यात आली होती. तसेच त्यासाठी 4 हजार 800 कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
दरम्यान. सध्या ईपीएफओमध्ये 6 कोटी नोंदणीकृत कर्मचारी आहेत. दरम्यान, आता सरकारच्या नव्या प्रस्तावात 100 कर्मचाऱ्यांची मर्यादा आणि मासिक 15 हजारहून कमी पगाराची अटही रद्द होऊ शकते. असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सध्या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण बेसिक पगारातील 24 टक्के रक्कम पीएफमध्ये जमा होते. यापैकी 12 टक्के रक्कम कर्मचारी तर उर्वरित 12 टक्के रक्कम कंपनीकडून जमा केली जाते. आता सरकार सद्य परिस्थितीवर विचार करत आहे. यामध्ये पीएफ भरणा करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येची मर्यादा रद्द करावी किंवा कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या मर्यादेपर्यंत वाढवावी, असा विचार सरकारकडून सुरू आहे. a