नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क मर्यादेत (कॅप) केंद्र सरकारने प्रतिलिटर तब्बल ८ रुपयांची वाढ केली आहे. या निर्णयानंतर पेट्रोलवरील शुल्क मर्यादा प्रतिलिटर १८ रुपये, तर डिझेलवरील मर्यादा १२ रुपये झाली आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सरकारच्या महसुलात प्रचंड घट झाल्यामुळे ही वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतरही बुडालेल्या महसुलाची भरपाई होणार नाही, असे जाणकारांनी म्हटले आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे सरकारने १४ मार्च रोजी पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क ३ रुपयांनी वाढविले होते. दिल्लीत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर याआधीच पेट्रोलवर ५४ टक्के आणि डिझेलवर ४५ टक्के आहेत. जागतिक बाजारातील स्वस्ताईमुळे या वर्षात करवाढीनंतरही इंधनदर ५ रुपयांनी कमी झालेले आहेत.
‘इंडिया रेटिंग्ज’चे प्रधान अर्थतज्ज्ञ सुनीलकुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, जागतिक दरानुसार पेट्रोल-डिझेलचे दर सरकारने घसरू दिले असते तर दोन्ही इंधनांची मागणी वाढून देशातील लॉकडाउन अयशस्वी होण्याचा धोका निर्माण झाला असता. मोठ्या दरवाढीमुळे पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी होईल. आगामी १५ दिवस किंवा महिनाभरात या स्थितीत बदल होणार नाही. कोरोना साथीमुळे पोलीस आणि आरोग्य या व्यवस्थांवरील सरकारचा खर्च वाढला आहे. याउलट सरकारचा महसूल घटला आहे.
Coronavirus : पेट्रोल-डिझेलवरील शुल्क मर्यादेत आठ रुपयांची वाढ
coronavirus : जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे सरकारने १४ मार्च रोजी पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क ३ रुपयांनी वाढविले होते.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 25, 2020 02:21 AM2020-03-25T02:21:32+5:302020-03-25T05:39:12+5:30