तेरहान - अमेरिकेने लादलेल्या कठोर निर्बंधांनंतर इराण हा हळूहळू चीनच्या जवळ गेला आहे. दरम्यान, इराण आणि चीनमधील या दोस्तीने भारताला मात्र जबर आर्थिक धक्का बसला आहे. इराणने भारताला फरजाद बी गॅस योजनेमधून बाहेर केले आहे. या गॅस फिल्डचा शोध भारताच्या ओएनजीसीने लावला होता. मात्र आता इराणने या गॅसफिल्डला स्वत:च विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी इराणने चाबहार रेल्वे लिंक योजनेमधून भारताचा दोन अब्ज डॉलरचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
इराणने यावर्षी चीनसोबत २५ वर्षांसाठी ४०० अब्ज डॉलरचा करार केला आहे. २०१८ च्या मे महिन्यामध्ये अणू करारामधून अमेरिका बाजूला झाल्यानंतर इराणला जबर आर्थिक निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे इराणला आर्थिक चणचण भासू लागली होती. मात्र चीनसोबत झालेल्या करारामुळे इराणकडे पैशांचा ओघ पुन्हा एकदा वाढू लागला आहे. तसेच भारताच्या तुलनेत चीनने मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात सुरू केली आहे. त्यामुळे इराणला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ होत असून, चीनकडून येणाऱ्या या निधीमधून इराणने फरजाद बी. गॅस फिल्ड स्वत:च विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इराण आणि चीनने पुढच्या दहा वर्षांमध्ये द्विपक्षीय व्यापाराला १० पटीने वाढवून ६०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. चीन आणि इराणमधील या महाडिलच्या १८ पानी दस्तऐवजांमधून हे समजते की, चीन खूप कमी किमतीमध्ये पुढच्या २५ वर्षांपर्यंत इराणकडून तेल खरेदी करेल. त्याच्या बदल्यात चीन बँकिंग तसेच दूरसंचार, बंदर, रेल्वे आणि ट्रान्सपोर्ट आदिंमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. एवढेच नाही तर चीन इराणमध्ये ५जी सेवा सुरू करण्यामध्येही मदत करू शकतो.
भारताने इराणमधील चाबहार येथे बंदर विकसित करण्यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले होते. अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणसोबतचे भारताचे संबंध सध्या नाजूक परिस्थितीत आहेत. चाबहार बंदर हे व्यापारी दृष्टीकोनाबरोबरच आर्थिक दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण आहे. हे बंदर पाकिस्तानने चीनच्या मदतीने विकसित केलेल्या ग्वादर बंदरापासून केवळ १०० किमी अंतरावर आहे. दरम्यान, आता बदलत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संबधांमध्ये भारतालाही अमेरिका सौदी, अरेबिया, इस्राइल विरुद्ध इराण या दैशांपैकी कुठल्यातरी एका देशाची निवड करावी लागणार आहे. एकेकाळी इराण हा भारताचा मोठा पुरवठादार होता. मात्र आता अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने इराणकडून होणारी तेलाची आयात जवळपास बंद केली आहे. मात्र आता इराणमधील चीनच्या उपस्थितीमुळे भारताची तेथील अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक अडचणीत सापडली आहे.