नवी दिल्ली: कोरोनाच्या संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारेही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु या लॉकडाऊनचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असून, हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या हालालाही पारावार उरलेला नाही. अशांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार दुसरे प्रोत्साहन पॅकेज आणण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची शुक्रवारी म्हणजेच आज एक बैठक होणार असून, बैठकीनंतर 48 तासांच्यादरम्यान या पॅकेजची घोषणा केली जाऊ शकते. या बैठकीत सरकारी अधिका-यांसह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञही उपस्थित असतील. प्रोत्साहन पॅकेजबाबत कोणताही गोंधळ नसून सरकार हळूहळू दिलासादायक घोषणा करणार असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.
गरीब आणि स्थलांतरित कामगारांवर मोदी सरकारनं लक्ष केलं केंद्रित
बिझनेस स्टँडर्डच्या रिपोर्टनुसार, एका वरिष्ठ अधिका-याचा हवाला देत म्हटले आहे की, दुस-या प्रोत्साहन पॅकेज देण्यासंदर्भात राज्ये, उद्योग संस्था आणि इतर भागधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात अभिप्राय प्राप्त झाले असून, त्यावर व्यापक चर्चा झाली आहे. या पॅकेजकडे शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागातील गरिबांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. यात परराज्यातील प्रवासी कामगारांचा देखील समावेश असेल. या व्यतिरिक्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि लॉकडाऊनने बाधित क्षेत्रांसाठी देखील घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
क्रेडिट गॅरंटी फंडांमध्ये अधिक रक्कम गुंतवू शकते सरकार
उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी, सरकार क्रेडिटला स्वस्त आणि सुलभ बनवण्याचा विचार करीत आहे आणि लघु-मध्यम व्यवसायांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंडामध्ये अधिक रक्कम गुंतवण्याच्या तयारीत आहे. असे झाल्यास एमएसएमईसारख्या उद्योगांना सहज क्रेडिटवर कर्ज उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय मनरेगा योजनेंतर्गत मानधन वाढविणे व पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत देण्यात येणा-या रकमेमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
1.7 लाख कोटी रुपयांचं असू शकतं दुसरं प्रोत्साहन पॅकेज
रिपोर्टनुसार दुसरं प्रोत्साहन पॅकेजही पहिल्या पॅकेजच्या तुलनेत सुमारे 1.7 लाख कोटी रुपयांचे असू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मार्चमध्ये पहिले प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले होते. हे पॅकेज देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 0.8 टक्के इतके असू शकते. अमेरिकेने जीडीपीच्या 11 टक्के, ऑस्ट्रेलिया 9.7 टक्के आणि ब्राझीलमध्ये 3.5 टक्के इतके प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले आहेत. असोचॅम आणि फिक्कीसारख्या उद्योग संस्था 9 ते 23 लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या पॅकेजची मागणी करत आहेत.
Coronavirus : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून स्वामित्व योजनेची घोषणा, गावागावांना होणार जबरदस्त फायदा
पीएमओ अधिकाऱ्यांनी इतर मंत्रालयांशी केली चर्चा
पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) अधिका-यांनी अर्थ मंत्रालय, एनआयटीआय आयोग, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे (ईएसी) सदस्य आणि अनेक स्वतंत्र तज्ज्ञांशी दुसर्‍या प्रोत्साहन पॅकेजविषयी चर्चा केली. त्यामुळे या संबंधित मंत्रालयाचे सर्व लोक या बैठकीस उपस्थित राहू शकतात. याशिवाय आरबीआयचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, ईएसीचे अध्यक्ष बिबेक डेब्रोय, ईएसी सदस्य सज्जाद चिनॉय, 15व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स आणि पॉलिसी डायरेक्टर राथिन रॉय हे या बैठकीत उपस्थित असतील. तसेच सरकारच्या वतीने कॅबिनेट सचिव राजीव गाबा, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पीके मिश्रा, आर्थिक व्यवहार सचिव अनंतू चक्रवर्ती, एनआयटीआय आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, एनआयटीआय आयुक्त सीईओ अमिताभ कांत, एनआयटीआय आयुष रतन वटाळ आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती आदी उपस्थित होते. सुब्रमण्यन यांचा सहभाग असणार आहे.