- सोपान पांढरीपांडेनागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड लॉकडाऊननंतर अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पण त्याचा उद्योगधंदे व व्यापार व्यवसायाला फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही.याचे कारण म्हणजे कोविडच्या पॅकेजमध्ये वस्तू व उत्पादनांची मागणी वाढविण्यासाठी कुठलीही ठोस उपाययोजना नाही. देशातील औद्योगिक उत्पादनांपैकी ६० टक्के उत्पादन देशातच विकले जाते. परंतु लॉकडाऊनच्या ५०-५५ दिवसांच्या काळात १४ कोटी व्यक्तींचे रोजगार/नोकऱ्या संपल्याने नवीन वस्तू किंवा उत्पादने खरेदी करण्यासाठी देशात पोषक वातावरण नाही व ते निर्माण करण्यासाठी पॅकेजमध्येही उपाययोजना नाहीत.
रोजगार निर्मितीसाठी काही नाहीया पॅकेजमध्ये १४ कोटी व्यक्तींना परत रोजगार देण्याचे धोरण नाही व उपाययोजनाही नाहीत. त्याचबरोबर रोजंदारीने काम करणाºया श्रमिक वर्गासाठीही उपाययोजना नाहीत. केवळ शहरे सोडून परत आलेल्या प्रवासी मजूरांना त्यांच्या गावातच काम देण्यासाठी मनरेगाचे अर्थसंकल्पीय अनुदान ४० हजार कोटींनी वाढविले आहे. त्यामुळे गावात रोजगार निर्माण होईलही पण शहरात औद्योगिक कामगार/कर्मचारी, बांधकाम मजूर यांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याने अर्थव्यवस्थेला परत चालना कशी मिळेल, हा मोठा प्रश्न आहे.मोदींच्या या पॅकेजमध्ये अनेक विरोधाभासी उपाययोजनासुद्धा आहेत. उदा. कोळसा व खनिज उद्योगांचे ४०-४५ वर्षांपूर्वी राष्ट्रीयीकरण झाले होते. ते रद्द करून खासगी व सरकारी अशा दोन्ही कंपन्यांना प्रवेश देण्याची योजना आहे.थकीत कर्जाचे काय?- केवळ १२ सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज १० लाख कोटींवर पोहोचले असताना विनातारण कर्जासाठी ३ लाख कोटी, गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना नवे कर्ज देण्याची योजना आहे. परंतु विरोधाभास म्हणजे पूर्वी १ लाख कर्जाचे हप्ते थकले तर ‘डिफॉल्ट’ मानला जायचा. आता ही मर्यादा १ कोटीवर नेली आहे. शिवाय ६ महिन्यांच्या डिफॉल्टसाठी दिवाळखोरी व नादारी कायद्याखाली (आयबीसी) कारवाई होत असे. ती मुदत एक वर्ष झाली आहे. हा थकीत कर्ज वसूल करायचा प्रयत्न आहे की कर्ज वसुली न होण्यास प्रोत्साहन देणारा प्रकारा प्रकार आहे, हे वाचकांनीच ठरवावे.