नवी दिल्ली : कोरोना लॉकडाऊनमुळे भारतात थांबलेल्या अनिवासी भारतीयांना (एनआरआय) आयकर सवलत देण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) वित्त विधेयक २०२० मध्ये बदल करण्याचा विचार करीत असल्याची माहिती सीबीडीटीच्या सूत्रांनी दिली.
कायद्यानुसार १८२ दिवस परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीला अनिवासी भारतीय समजले जाते. त्याला भारताबाहेरील उत्पन्नावर आयकर भरावा लागत नाही.
अनिवासी भारतीय आर्थिक वर्षात १२० दिवसांपेक्षा जास्त काळ किंवा मागील चार वर्षांत ३६५ दिवस भारतात राहिला असेल तर तो भारतीय मानला जाईल आणि त्याच्या विदेशातील उत्पन्नावर सध्याच्या प्राप्तिकर दराप्रमाणे कर आकारला जाईल, असे यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासमवेत वित्त विधेयक-२०२० मध्ये म्हटले आहे. अनिवासी भारतीय संघटनेने या तरतुदीला विरोध दर्शविला असून ही तरतूद मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
आम्हाला १२० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहण्याच्या नियमातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी आहे. भारतात सक्तीने किंवा ऐच्छिक राहणाऱ्यांना भारतीय रहिवासी समजू नये. अशा नागरिकांना अनिवासी भारतीय म्हणून समजावे, असे मत दिल्ली हायकोर्टाने मांडले आहे.
भारताने २२ मार्च रोजी सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे थांबविली . त्यानंतर २१ दिवसांचे लॉकडाऊन जाहीर केले. नंतर ते १७ मेपर्यंत वाढविण्यात आले. त्यामुळे अनेक अनिवासी भारतीयांना भारतातच राहावे लागले. आपल्याला सक्तीने भारतातच राहावे लागल्याचा अनिवासी भारतीयांचा आरोप आहे.