- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : राज्य सरकारला तातडीने पैसे मिळवून देणाऱ्या व्यवसायांना प्राधान्याने सुरू करावे. त्यासाठी दारूची दुकाने सुरू करावीत, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, या व्यवसायांना गती द्यावी, आणि सरकारने सुरू केलेल्या पायाभूत प्रकल्पांची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशा शिफारशी राज्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी काय करावे यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ञांच्या अभ्यासगटाने केल्या आहेत. हा अहवाल शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आला आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था रूळावर कशी आणायची यासाठीचा हा अहवाल आहे. त्यात टप्प्या टप्प्यानी आर्थिक घडामोडी सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या तळेगाव, चाकण आणि रांजणगाव औद्योगिक वसाहतींचा अपवाद वगळता राज्यातले बहुतांश औद्योगिक परिसर कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे इतर भागांत मुलभूत नियम पाळून औद्योगिक परिसर तातडीने सुरू करावेत, ज्या कंत्राटदारांचे पैसे थकित आहे ते लगेच त्यांना देण्यात यावेत, असेही या समितीने म्हटले आहे.
मालवाहतुक आणि मनुष्यबळाची उपलब्धता या दोन बाबींवर जास्त भर देण्यात यावा, या दोन्हींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी, त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कंट्रोल रूम उभी करावी असेही अहवालात म्हटले आहे. कोणते व्यवसाय, दुकाने किंवा उद्योग सुरू होणार हे जाहीर करण्यापेक्षा बंद ठेवल्या जाणाऱ्या व्यवसाय किंवा उद्योगांची यादी जाहीर करण्यात यावी. या यादीत कमी करसंकलन मिळणारे व्यवसाय आणि शारीरीक अंतर राखण्यात बाधा निर्माण करू शकणाºया व्यवसायांचा समावेश असावा. ज्या व्यवसाय किंवा उद्योगांना व्यापार सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे त्यांच्यासाठी अत्यंत स्पष्ट अशी मार्गदर्शक तत्त्व असावीत आणि त्याचे काटेकोर पालन व्हावे अशी शिफारस या समितीनी केली आहे.
अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, अर्थ सचिव राजीव मित्तल, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह तज्ञगट समितीत सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी जे. एस. साहनी, सुबोधकुमार, रामनाथ झा, उमेशचंद्र सरंगी, जयंत कावळे, सुधीर श्रीवास्तव आदी तज्ञांचा समावेश असलेल्या गटाने हा अहवाल तयार केला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सूचना, शिफारशींसह हा अहवाल लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
नवीन व्यवसायांचा उदय होणार
संकटातही संधी असतात, त्यामुळे राज्यात कोरोना संकटानंतर नवीन व्यवसाय उदयाला येतील असा विश्वास व्यक्त करुन अभ्यास गटाने नवीन व्यवसायांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे तयार करण्याची सूचना केली आहे. नवीन तयार होणाऱ्या उद्योग व्यवसायांना कुशल कामगार उपलब्ध व्हावे यासाठी नवीन धोरणेही आखावीत. उदयोन्मुख व्यवसाय आणि व्यावसायीकांना प्रोत्साहन द्यावे, तसे नियम आणि धोरणे बनवावीत, याशिवाय शहरी गरीब, पर राज्यातून आलेले कामगार, किरकोळ विक्रीच्या जागा (व्हेंडींग स्पेसेस) तसेच सार्वजनिक मोकळ्या जागांचा पर्यायी वापर या संदर्भात नव्याने नियम आखण्याची शिफारसही आहे.
अर्थ तज्ज्ञांच्या गटाने केलेल्या शिफारसी
- राज्य आणि जिल्हा पातळीवर कृषी नियंत्रण कक्ष स्थापन करणे
- खरीप पीकाचे नियोजन करून आवश्यक साधनसामग्रीचा पुरवठा करणे
- शेतमालाच्या विना अडथळा वाहतुकीची योजना आखून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यान्वीत करणे, त्यांचे विकेंद्रीकरण करणे
- नाबार्डच्या फंडातून पीकासाठी कर्ज पुरवढा करणे
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीचा वापर करणे,
- कर्जावरील व्याजदरात ०.५ ते १ टक्का कपात करण्यासाठी जिल्हा सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँक आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून नाबार्डच्या निधीचा वापर करणे
- दिल्लीतील आझादपूर मंडी ही काही दिवसांसाठी बंद होती. आता ती सुरळीतपणे सुरू आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातून उत्तर भारतात केळींचा पुरवठा करणे शक्य झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने बाजारभाव कोसळू नये यासाठी केळ्यांच्या पुरवठ्यावर लक्ष द्यावे.
- बिग बास्केट, नेचर्स बास्केट, ग्रोफर्स सारख्या ई - कॉमर्स कंपन्यांच्या फळे पिकवण्याच्या यंत्रणेचा तसेच शीतगृहांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जावे. याचा लाभ कंटेनमेंट झोनमधील नागरिकांपर्यंत कृषी पुरवठा करण्यासाठी होईल.