coronavirus: गुंतवणूक आणणाऱ्या कंपन्यांना करमाफी? व्यापार मंत्रालयाचा प्रस्ताव

सूत्रांनुसार एक प्रस्ताव ५० कोटी डॉलरहून अधिकची गुंतवणूक करणाºया कंपन्यांना सुरुवातीची १० वर्षे पूर्ण करमाफी देण्याचा आहे.

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनने जवळ जवळ ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला जोरदार चालना देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करणाºया तसेच रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण करणाºया कंपन्यांना सुलभपणे जमीन उपलब्ध करून देण्याखेरीज दीर्घकालीन करमाफी देऊन प्रोत्साहित करण्याची एक योजना व्यापार मंत्रालय तयार करीत असल्याचे माहीतगार सूत्रांकडून समजते.

सूत्रांनुसार एक प्रस्ताव ५० कोटी डॉलरहून अधिकची गुंतवणूक करणाºया कंपन्यांना सुरुवातीची १० वर्षे पूर्ण करमाफी देण्याचा आहे. या कंपन्यांनी वैद्यकीय उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम उपकरणे व भांडवली वस्तूंचे कारखाने सुरू करणे अपेक्षित आहे. त्यांना मंजुरी मिळाल्यापासून तीन वर्षांत उत्पादन सुरू करण्याची अट घातली जाईल.

सूत्रांनुसार हे प्रस्ताव अद्याप वित्त मंत्रालयाच्या छाननीच्या पातळीवर आहेत. तेथून पुढे मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यावरच ते लागू होऊ शकतील. खासकरून चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणाºया कंपन्या डोळ्यापुढे ठेवून हे प्रस्ताव तयार करण्यात येत
आहेत.

अशा नव्या कंपन्यांना पूर्णपणे नव्या ठिकाणी जमिनी देण्याऐवजी सध्याच्याच ५० औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये पायाभूत सुविधा अधिक विकसित करून जागा देण्याचाही विचार सुरू आहे. पर्यटन व अन्य सेवाक्षेत्रांचाही यासाठी विचार करण्यात येत आहे.

दुसरा प्रस्ताव कापड उद्योग, अन्नप्रक्रिया, चामडे व पादत्राणे यांसारख्या अधिक रोजगारक्षम क्षेत्रांमध्ये १० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणाºया कंपन्यांसंबंधी आहे. अशा कंपन्यांना पुढील सहा वर्षे १० टक्के एवढ्या कमी दराने कंपनी कर आकारला जाईल. नव्या कंपन्यांना दिल्या जाणाºया या सवलती सध्या लागू असलेल्या विविध प्रोत्साहन योजनांखेरीज असतील.