नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये ४१.८१ लाख खात्यांसाठी ५.६६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे, अशी माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
सीतारामन यांनी जारी केलेल्या टष्ट्वीटमध्ये म्हटले की, हे कर्जदार एमएसएमई, रिटेल, कृषी आणि कॉर्पोरेट अशा विविध क्षेत्रातील आहेत. लॉकडाऊन उठल्यानंतर हे कर्ज वितरित केले जाईल. सीतारामन यांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सिद्ध झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून एमएसएमई आणि इतर क्षेत्राला आपत्कालीन अर्थसाह्ण आणि खेळते भांडवल यासाठी कर्ज देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. यासंदर्भात २० मार्चपासून २७ लाख ग्राहकांनी बँकांशी संपर्क केला असून, २.३७ लाख प्रकरणांत २६,५०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. काम प्रगतिपथावर आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने कर्ज वसुलीसाठी दिलेल्या स्थगितीची (मोराटोरियम) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सर्वंकष अंमलबजावणी केली आहे. लॉकडाऊनमध्ये देशात एक जबाबदार बँकिंग व्हावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तब्बल ३.२ कोटी खात्यांना तीन महिन्यांच्या मोराटोरियमची सवलत मिळाली आहे. कर्ज प्रवाहाबद्दल सीतारामन यांनी म्हटले की, १ मार्च ते ४ मार्च या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ७७,३८३ कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांना मंजूर केले आहे. एकूण अर्थसाह्य १.०८ लाख कोटी रुपयांचे आहे.