नवी दिल्ली - चीनच्या वुहान शहरातून जगभरात दहशत निर्माण करणाऱ्या कोरोना व्हायरसमुळे अनेक देश जागतिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. कोरोनाच्या प्रार्दुभावाचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसला आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लोकांना गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळावं असं आवाहन करण्यात येत आहे. तर अनेक खासगी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्याचे आदेश दिलेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांना घरी राहावं लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरी जाण्याची भीती सतावतेय. सरकारकडून कोरोना प्रभावित लोकांना यूनिवर्सल बेसिक इनकम(Universal Basic Income-UBI) द्वारे मदत केली जाऊ शकते. लाइव्ह मिंट च्या वृत्तानुसार जर यूनिवर्सल बेसिक स्कीम लागू करण्यात आली तर पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या स्वरुपात होऊ शकते. या योजनेत शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटीशिवाय त्यांच्या खात्यात ठराविक रक्कम दिली जाते.
काय आहे यूनिवर्सल बेसिक इनकम?
यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही संकल्पना लंडन विद्यापीठातील प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग यांनी आणली होती. मध्य प्रदेशातील एका पंचायतमध्ये प्रायोगित तत्वावर ही स्कीम लागू करण्यात आली होती. त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाले. यूनिवर्सल बेसिक इनकम हे एक असं उत्पन्न आहे जे देशातील सर्व लोकांना गरिब, श्रीमंत, नोकरदार, बेरोजगार यांना सरकारकडून दिलं जातं. ही रक्कम देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची अट सरकारकडून ठेवली जात नाही. सर्वसामान्य जीवन जगण्यासाठी ठराविक रक्कम सरकारकडून दिली जाते.
अनेक अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, सरकार यूर्निवर्सल बेसिक इनकमच्याद्वारे लाखो कर्मचाऱ्यांना मदत करु शकते. कोरोनामुळे ज्या लोकांना घरी राहण्याची सक्ती करण्यात आली आहे अशा लोकांना UBI मुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो. यूबीआय कोणत्याही राज्यात प्रत्येक वयोवृद्ध माणसाला अटीशिवाय रक्कम देण्याचा पर्याय आहे.
उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेटमध्ये असंघटित कामगारांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. ज्या लोकांचे पोट रोजंदारीवर भरते अशा लोकांना सरकारकडून ठराविक रक्कम दिली जाणार आहे. त्याचसोबत कोरोनाग्रस्ताची मोफत तपासणी आणि उपचार करण्यात येणार आहेत. तसेच या स्थितीत कोणत्याही प्रकारे वेतनात कपात करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
हॉंगकॉंग सरकार नागरिकांना देणार ९४ हजार ७२० रुपये
कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर हॉंगकॉंग सरकारने आर्थिक मंदीचा सामना करण्यासाठी देशातील ७० लाख लोकांना रोख रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे. यानुसार प्रत्येक नागरिकाला ९४ हजार ७२० रुपये मदत मिळणार आहे. लोकांना मिळालेले पैसे पुन्हा खर्च केले जाऊ शकतात त्यामुळे देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढण्यात यश मिळेल असा विश्वास हॉंगकॉंग सरकारला आहे.
अमेरिकाही नागरिकांना देणार पैसे
कोरोनाचा फटका आणि आर्थिक मंदी यातून नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा केली आहे. अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना रोख रक्कम दिली जाणार आहे. अमेरिकेतील प्रौढ व्यक्तींना १ हजार अमेरिकन डॉलर(७४ हजार रुपये) देण्यात येतील. यासाठी सरकारकडून १ लाख कोटी डॉलर खर्च करण्यात येतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सरळ फायदा होण्याची शक्यता आहे.