नवी दिल्ली : 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुन्या 500 आणि 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करून नोटाबंदीची (Demonetisation) घोषणा केली होती. त्यावेळी देशातील बनावट नोटा (Counterfeit Notes) नष्ट करणे, हा त्यामागील मुख्य उद्देश होता. पण, आरबीआयच्या वार्षिक अहवालावर नजर टाकल्यास भारतात बनावट नोटा चलनात वाढल्याचे दिसून येत आहे.
नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही देशातील बँकिंग व्यवस्थेत बनावट नोटांचे प्रमाण अव्याहतपणे सुरू आहे. त्यामुळे सरकारसह आरबीआयची चिंता वाढली आहे. देशात पुन्हा एकदा बनावट नोटांचे संकट वाढत आहे. यातच सर्वाधिक 500 रुपयांच्या बनावट नोटा सापडत आहेत. 2020-21 च्या तुलनेत 2021-22 मध्ये 500 रुपयांच्या बनावट नोटा 100 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे आढळून आले आहे.
आरबीआयने जारी केलेल्या वार्षिक अहवालात या गोष्टी समोर आल्या आहेत. आरबीआयच्या वार्षिक अहवालानुसार, 2021-22 मध्ये देशात बनावट नोटांच्या संख्येत मागील वर्ष 2020-21 च्या तुलनेत 10.7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ज्यामध्ये सर्वाधिक 500 रुपयांच्या बनावट नोटा सापडत आहेत. 2021-22 मध्ये 500 रुपयांच्या नोटा 2020-21 च्या तुलनेत 101.9 टक्के जास्त बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. याचबरोबर, 2021-22 मध्ये 2,000 रुपयांच्या बनावट नोटांच्या संख्येत 2020-21 मध्ये 54.16 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
आरबीआयच्या अहवालानुसार 10 रुपयांच्या बनावट नोटांच्या संख्येत 16.4 टक्के आणि 20 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 16.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच, 200 रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण 11.7 टक्क्यांनी वाढले आहे. दुसरीकडे, 50 रुपयांच्या 28.7 टक्के बनावट नोटा सापडल्या आहेत, तर 100 रुपयांच्या बनावट नोटा या काळात 16.7 टक्के अधिक सापडल्या आहेत. आरबीआयच्या अहवालानुसार बँकांमध्ये 93.1 बनावट नोटा सापडल्या असून, 6.9 टक्के बनावट नोटा आरबीआयमध्ये आढळून आल्या आहेत.
बनावट नोटांचा परिणामबनावट नोटांमुळे देशाची आर्थिक रचना कमकुवत होते. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील रोखीचा प्रवाह वाढल्याने महागाई देखील वाढते. बनावट नोटांमुळे देशात अवैध व्यवहार वाढतात, कारण अशा व्यवहारांमध्ये कायदेशीर चलन वापरले जात नाही.