नवी दिल्ली : भविष्यातील वाहतुकीचे साधन म्हणून ई-वाहनांकडे पाहण्यात येत आहे. अलीकडच्या काळात वाहनांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, ई-वाहनांची संख्या वाढविणे, तसेच आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी निश्चित केलेले लक्ष्य गाठणे देशातील बहुतांश राज्यांना कठीण झाले आहे. याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यात आला आहे. चार्जिंगसाठी पुरेसी यंत्रणा नसल्यामुळे ई-वाहन विक्रीवर परिणाम हाेऊ शकताे, असे त्यात म्हटले आहे.
भारतात गेल्या वर्षी लाखांहून अधिक ई-वाहनांची विक्री झाली. त्यामुळे क्षेत्रात झपाट्याने वाढ हाेणार असल्याचे बाेलले जात आहे. ई-वाहनांच्या विक्रीत वाढ विविध राज्य सरकारांनी जाहीर केलेली धाेरणे आणि त्याद्वारे दिलेल्या सवलती, प्रमुख कारण हाेते. मात्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश ई-वाहनांची विक्री, चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी, तसेच गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या मार्गावर नसल्याचे दिसून आले आहे.
राज्यांचे ई-वाहन धाेरण आणि अभ्यास करण्यात आला. राज्यांचे लक्ष्य, मागणी, तरतूद, राेजगार निर्मिती, सुविधांची उभारणी आदींच्या आधारे आढावा घेण्यात आला.
सर्वाधिक ई-वाहने असलेली राज्ये
राज्य दुचाकी तीनचाकी इतर
उत्तर प्रदेश ४३,०३६ ४,०६,००१ १,५१५
महाराष्ट्र १,८०,७९६ १३,३२९ १९,८७०
दिल्ली ५१,५४९ १,३५,५९९ ११,००१
कर्नाटक १,५१,९५६ ८,०१३ १३,३८६
राजस्थान ८१,१५० ५३,३९७ २,५३०
असे मागे पडले लक्ष्य
४-६ हजार ई-बस खरेदीपर्यंत करण्याचे लक्ष्य अनेक राज्यांचे आहे.
१०० प्रत्यक्षात खरेदी झाली आहे.
२५ हजार चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार आहेत पर्यंत
४०० स्टेशन्स सरासरी सुरू करण्यात आली आहेत.