नवी दिल्ली : भविष्यातील वाहतुकीचे साधन म्हणून ई-वाहनांकडे पाहण्यात येत आहे. अलीकडच्या काळात वाहनांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, ई-वाहनांची संख्या वाढविणे, तसेच आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी निश्चित केलेले लक्ष्य गाठणे देशातील बहुतांश राज्यांना कठीण झाले आहे. याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यात आला आहे. चार्जिंगसाठी पुरेसी यंत्रणा नसल्यामुळे ई-वाहन विक्रीवर परिणाम हाेऊ शकताे, असे त्यात म्हटले आहे.
भारतात गेल्या वर्षी लाखांहून अधिक ई-वाहनांची विक्री झाली. त्यामुळे क्षेत्रात झपाट्याने वाढ हाेणार असल्याचे बाेलले जात आहे. ई-वाहनांच्या विक्रीत वाढ विविध राज्य सरकारांनी जाहीर केलेली धाेरणे आणि त्याद्वारे दिलेल्या सवलती, प्रमुख कारण हाेते. मात्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश ई-वाहनांची विक्री, चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी, तसेच गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या मार्गावर नसल्याचे दिसून आले आहे.
राज्यांचे ई-वाहन धाेरण आणि अभ्यास करण्यात आला. राज्यांचे लक्ष्य, मागणी, तरतूद, राेजगार निर्मिती, सुविधांची उभारणी आदींच्या आधारे आढावा घेण्यात आला.
सर्वाधिक ई-वाहने असलेली राज्येराज्य दुचाकी तीनचाकी इतरउत्तर प्रदेश ४३,०३६ ४,०६,००१ १,५१५महाराष्ट्र १,८०,७९६ १३,३२९ १९,८७०दिल्ली ५१,५४९ १,३५,५९९ ११,००१कर्नाटक १,५१,९५६ ८,०१३ १३,३८६राजस्थान ८१,१५० ५३,३९७ २,५३०
असे मागे पडले लक्ष्य४-६ हजार ई-बस खरेदीपर्यंत करण्याचे लक्ष्य अनेक राज्यांचे आहे.१०० प्रत्यक्षात खरेदी झाली आहे.२५ हजार चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार आहेत पर्यंत४०० स्टेशन्स सरासरी सुरू करण्यात आली आहेत.