उत्पादनावर देशाची माहिती ऑगस्टपासून बंधनकारक? ई-कॉमर्स कंपन्यांना नियम होणार लागू

सरकार या विषयी कोणतीही सूट देण्याविरुद्ध आहे आणि एक महिन्याच्या आत नवे नियम अमलात आणू इच्छिते.

- नितीन अग्रवाल

नवी दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जात असलेल्या उत्पादनांवर त्यांच्या मूळ देशाची माहिती/उल्लेख येत्या आॅगस्ट महिन्यापासून देणे अनिवार्य होऊ शकते. १५ आॅगस्टच्या आधी हा नियम अमलात येण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार या विषयी कोणतीही सूट देण्याविरुद्ध आहे आणि एक महिन्याच्या आत नवे नियम अमलात आणू इच्छिते. उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने देशातील बाजारात व्यवसाय करत असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना याबाबत एक निश्चित सीमा ठरवण्यास सांगितले आहे. नवे नियम या प्लॅटफॉर्मवर आधीच उपलब्ध असलेल्या उत्पादनांनाही लागू होतील. विभागाकडून आणि कंपन्यांकडून आधीच सूचिबद्ध उत्पादनांवर त्यांच्या मूळ देशाची माहिती देण्याची मुदत (डेडलाइन) निश्चित करण्याच्या चर्चेच्या बैठकीसाठी निरोप दिला गेला आहे. याबाबत २४ जून रोजी ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत बैठक झाली होती. त्यावेळी कंपन्यांच्या सगळ््या उत्पादनांवर मूळ देशाची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याच्या पालनावर त्यांची सहमती होती. परंतु, सध्या असलेल्या उत्पादनांना तो लागू करण्यात व्यावहारिक अडचणींचा उल्लेख करून काही वेळ मागण्यात आला आहे. बुधवारी होणाऱ्या डीपीआयआयटी आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.


मंत्रालयातील एका अधिकाºयाने सांगितले की, उत्पादनांवर देशाच्या मूळ नावाची माहिती देण्यासाठी ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकड् कमोडिटी) नियम, २०११ला आधार बनवले गेले आहे. ही योजना आत्मनिर्भर भारत बनवण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. भारतात असेम्बल उत्पादनांना ‘मेक इन इंडिया’च्या श्रेणीत ठेवले जाते. यासाठी भारतात २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्हॅल्यू अ‍ॅडीशनची अट असू शकेल. यावरही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. देशी उत्पादनांसाठी हा दर किती असेल याचा नव्या नियमांत स्पष्ट उल्लेख केला जाऊ शकतो म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम निर्माण व्हायला नको.