नोटाबंदी नव्हे; एनपीए आणि रघुराम राजन यांच्यामुळे घसरला होता देशाचा विकासदर, नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचा दावा

नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास दर घसरला होता. घसरत्या विकासदरावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीकाही झाली.

नवी दिल्ली - नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास दर घसरला होता. घसरत्या विकासदरावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीकाही झाली. मात्र नोटाबंदी नव्हे तर बँकांचा वाढलेला एनपीए आणि माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या धोरणांमुळे देशाच्या विकासदराला ब्रेक लागला होता, असा दावा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केला आहे. 

नोटाबंदीमुळे विकासदरात झालेल्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण देताना राजीव कुमार म्हणाले की, “ नोटाबंदीमुळे देशाचा विकासदर घसरला असा केला जाणारा दावा चुकीचा आहे. माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही नोटाबंदीमुळे विकासदर घसरल्याचा दावा केला होता. मात्र तुम्ही विकासदराच्या आकड्यांचा आढावा घेतला तर तो नोटाबंदीमुळे नव्हे तर त्याआधीच्या सहा तिमाहींपासून खाली येत असल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. याची सुरुवात 2015-16 मधील दुसऱ्या तिमाहीपासून झाली होती. जेव्हा विकासदर 9.2 एवढा होता. त्यानंतर प्रत्येक तिमाहीत हा विकासदर कोसळत गेला. त्याला नोटाबंदी हे कारण नव्हते. घसरता विकासदर आणि नोटाबंदी यामध्ये प्रत्यक्ष संबंध असल्याचा कुठलाही पुरावा मिळालेला नाही.” 
 
घसरत्या विकासदराला बँकांचा वाढता एनपीए आणि आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची धोरणे जबाबदार होती, असा दावाही राजीव कुमार यांनी केला. “ विकास दरातील घसरण ही बँकांच्या वाढत्या एनपीएमुळे झाली होती. हे सरकार जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा  चार लाख कोटी एनपीए होता. 2017 च्या मध्यावर तो वाढून 10 लाख कोटी एवढा झाला. रघुराम राजन यांनी एनपीएची ओळख पटवण्यासाठी नवी प्रणाली अमलात आणली होती. मात्र एनपीए सातत्याने वाढत गेला. एनपीए वाढल्यामुळे बँकिंग क्षेत्राने उद्योगांना कर्ज देणे बंद केले. मध्यम आणि लघु उद्योगांची क्रेडिट ग्रोथ नकारात्मक झाली. तसेच मोठ्या उद्योगांची वाढही 1 ते दीड टक्क्यांनी घटली.”