नेस्ले कंपनीविरोधात पुढील कारवाईसाठी कोर्टाची अनुमती

मॅगीप्रकरणी अयोग्य व्यापार पद्धतीचा वापर केल्याच्या आरोपावरून नेस्ले इंडियाविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : मॅगीप्रकरणी अयोग्य व्यापार पद्धतीचा वापर केल्याच्या आरोपावरून नेस्ले इंडियाविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मंजुरी दिली. याप्रकरणी खोटे वेस्टन लावणे (लेबलिंग) आणि भ्रामक जाहिराती करणे हे आरोपही कंपनीविरुद्ध ठेवण्यात आलेले असून, कंपनीकडे ६४० कोटी रुपयांची भरपाई मागण्यात आली आहे.
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हा निर्णय दिला. म्हैसूर येथील केंद्रीय खाद्य तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेच्या अहवालाच्या आधारे कंपनीविरोधात कारवाई केली जाईल. याच संस्थेने मॅगीच्या नमुन्यांची तपासणी केली होती. याप्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोर सुरू असलेल्या खटल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी स्थगिती दिली होती. यात नेस्लेने याचिकेद्वारे कारवाईविरोधात आव्हान दिले होते.
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १२-१-ड अन्वये सरकारने पहिल्यांदाच एखाद्या कंपनीविरुद्ध कारवाई केली आहे. या कलमान्वये राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही सरकारांना कारवाईचे अधिकार आहेत. मॅगीच्या जाहिरातीतील ‘टेस्टी भी, हेल्दी भी’ असे वाक्य नेस्ले वापरीत होती. त्यावरून कंपनीवर कारवाई करण्यात आली आहे. आरोग्यास हानिकारक शिशे मॅगीत असल्यामुळे तिला हेल्दी म्हणणे दिशाभूल करणारे असल्याचे सरकारने आपल्या कारवाईत म्हटले होते. (वृत्तसंस्था)

आढळले शिशाचे नमुने
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने २०१५ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये नेस्ले इंडियाविरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोर तक्रार केली होती. मॅगीच्या नमुन्यांत शिशाचे प्रमाण घातक पातळीच्यावर असल्याचे आढळल्यावरून सरकारने ही कारवाई केली होती. मॅगीवर बंदीही घालण्यात आली होती.