नवी दिल्ली : रिलायन्स समूहासाेबत २४ हजार ७१३ काेटींच्या व्यवहाराला राेखण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने दिलेल्या निर्णयाला फ्यूचर समूहाने न्यायालयाच्या खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यानंतर खंडपीठाने ‘ॲमेझाॅन’ला नाेटीस बजावली असून, एकलपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने १८ मार्चला दिलेल्या निर्णयाद्वारे फ्यूचर आणि रिलायन्समध्ये झालेला व्यवहार राेखण्याचे निर्देश दिले हाेते. सिंगापूर येथील लवादाने दिलेल्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने फ्यूचर समूहाचे अध्यक्ष किशाेर बियाणी आणि इतर संबंधितांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे तसेच २८ एप्रिलला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले हाेते.
याविराेधात फ्यूचर समूहाने खंडपीठात धाव घेतली आहे. खंडपीठाने या निर्णयांना स्थगिती दिली असून, फ्यूचर समूहाच्या याचिकेवर ३० एप्रिलला पुढील सुनावणी हाेणार आहे. एकलपीठाच्या निर्णयाचा राष्ट्रीय कंपनी लवादापुढे सुरू असलेल्या प्रक्रियेवर परिणाम हाेणार नसल्याचे फ्यूचर समूहाने शेअर बाजारांना दिलेल्या माहितीमध्ये स्पष्ट केले हाेते.
काय आहे प्रकरण?
फ्यूचर आणि रिलायन्स समूहात गेल्यावर्षी २४ हजार ७१३ काेटींचा व्यवहार करार झाला हाेता. त्यास ‘ॲमेझाॅन’ने आक्षेप घेतला हाेता. ‘ॲमेझाॅन’ने सर्वप्रथम सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय आपातकालीन लवादात धाव घेतली हाेती. लवादाने ऑक्टाेबर २०२० मध्ये ‘ॲमेझाॅन’च्या बाजूने निर्णय दिला हाेता. मात्र, तरीही फ्यूचर समूहाने या व्यवहाराच्या पूर्ततेच्या दिशेने पावले उचलली. त्यानंतर ‘ॲमेझाॅन’ने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यानच्या काळात फ्यूचर-रिलायन्स कराराला भारताच्या स्पर्धा आयाेग तसेच ‘सेबी’ने मान्यताही दिली हाेती.