नवी दिल्ली : राज्यांना महसूल नुकसान भरपाई देणाच्या मुद्द्यावर गुरुवारी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूचा परिणाम जीएसटी संकलनावर झाला आहे. वित्तीय वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी महसूलात 2.35 लाख कोटी रुपये कमी येण्याचा अंदाज आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 41 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीचे आयोजित करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने 2019-20 या वित्तीय वर्षासाठी राज्यांना जीएसटी नुकसान भरपाई म्हणून 1.65 लाख कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. यामध्ये मार्चच्या 13,806 कोटी रुपयांचा सुद्धा समावेश आहे. तसेच, जीएसटी नुकसान भरपाईसाठी जमा करण्यात आलेला उपकर (Cess) 95,444 कोटींचा होता. तर राज्यांना 1.65 लाख कोटी रुपये देण्यात आले.
दरम्यान, केंद्र आणि राज्यांमध्ये जीएसटी कंपेनसेशनबाबत वाद सुरू आहेत. जीएसटी कायद्याअंतर्गत, 1 जुलै, 2017 पासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षात राज्यातील महसुलातील तोटा भरुन काढण्याची हमी दिलेली आहे. मात्र, महसूल वाटपाच्या सध्याच्या सूत्रानुसार केंद्र सरकार राज्यांच्या जीएसटीचा हिस्सा देण्यास सक्षम नाही आहे. गेल्या महिन्यात अर्थ मंत्रालयाकडून असे सांगण्यात आले होते की, केंद्र सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या जीएसटी भरपाईसाठी13,806 कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता जाहीर केला आहे.
22 हजार 534 कोटी रुपयांची थकबाकी - अजित पवारवस्तू आणि सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै 2020 पर्यंत 22 हजार 534 कोटी रुपयांची थकबाकी येणे आहे. ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात 1 लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत व्यक्त केली. जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणं, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्याने ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज जीएसटी परिषदेत केली.
जुलैमहिन्यातील जीएसटी संकलनजुलै महिन्यात एकूण जीएसटी संकलन 87,422 कोटी रुपये होते. तर, जून 2020 मध्ये एकूण जीएसटी संकलन 90,917 कोटी रुपये होते. जुलैमधील 87,422 कोटी रुपये जीएसटी कलेक्शनमध्ये केंद्रीय जीएसटी (CGST) म्हणून 16,147 कोटी, राज्य जीएसटी (SGST) म्हणून 21,418 कोटी आणि आयजीएसटी म्हणून 42,592 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.
आणखी बातम्या...
उद्धव ठाकरेंनी बिगर भाजपाशासित राज्यांचे नेतृत्व करावे- संजय राऊत
घर घेणाऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारचा मोठा दिलासा, 31 डिसेंबरपर्यंत स्टॅम्प ड्युटीत मोठी कपात
Accenture पाच टक्के कर्मचारी कपात करणार, भारतीय स्टाफवरही होणार परिणाम
"मोदीजी, तुमच्याप्रमाणे विद्यार्थी 8000 कोटींच्या विमानातून परीक्षा द्यायला जात नाहीत"
'सुशांत सिंह राजपूतवर विषप्रयोग?', भाजपा नेत्याचा खळबळजनक दावा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वात शक्तिशाली नेते, अभिनेत्री कंगना राणौतकडून ट्विट
आरबीआयने डेबिट, क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम बदलले; 30 सप्टेंबरपासून लागू होणार
CoronaVirus News : रशिया सर्वात आधी 'या' देशाला देणार कोरोनावरील लस...