नवी दिल्ली - निरनिराळ्या युक्त्या वापरून ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ग्राहकांना खरेदीच्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी भ्रामक किंवा फसव्या ऑफर्स देणाऱ्या कंपन्यांना १० लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाणार आहे. या ऑफर्स म्हणजेच डार्क पॅटर्नविरोधात सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सरकारने सप्टेंबरमध्ये याचा मसुदा जारी केला होता.
अशा फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी आल्याने सरकारने ही पावले उचलली. फिल्पकार्ट, अमेझॉन, झोमॅटो, स्विगी, ओलासारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे कोट्यवधी युजर्स आहेत. या कंपन्यांना सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल. (वृत्तसंस्था)
अशी फसवणूक यापुढे चालणार नाही!
- एखादा सण किंवा पारंपरिक उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्या उत्पादने विकण्यासाठी विविध ऑफर्स देत असतात. ‘ऑफर एका तासात संपून जाणार’ किंवा ‘आता शिल्लक उरल्या अखेरच्या काही वस्तू’ असे यात सांगितले जाते.
- ग्राहकाच्या कार्टमध्ये एखादी वस्तू मागितलेली नसताना टाकली जाते.
- वस्तू न घेतल्यास ग्राहकावर लाज वाटावी अशी स्थिती कंपन्या आणतात.
- ग्राहकावर उत्पादन थोपवले जाते, गरज नसताना सेवा घेण्यास दबाव टाकतात. सब्रस्क्रिप्शनच्या जाळ्यात अडकवले जाते.
- नियमांची माहिती जाणीवपूर्वकणे लहान अक्षरात दिली जाते किंवा ती लपविली जाते.
- उत्पादनाची दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष विकलेले उत्पादन हे वेगळे असते.
- ग्राहकांवर छुपे चार्जेस आकारले जातात.
- गरज नसताना सब्रस्क्रिप्शन वाढवले जाते. बंद करण्याची विनंती केली असता अनावश्यक प्रश्न विचारून त्रास दिला जातो.