नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकराच्या परताव्यांचे (रिफंड) संपूर्ण कामकाज एकाच प्राधिकरणामार्फत करण्याची वित्त मंत्रालयाची योजना असून, येत्या ऑगस्टपर्यंत त्यासाठीची आवश्यक व्यवस्था निर्माण केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.सध्याच्या व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर परतावे वेगवेगळे दिले जातात. जीएसटी व्यवस्था अधिक सुलभ करण्यासाठी दोन्ही परतावे एका संस्थेमार्फत देण्याची योजना आहे. ऑगस्टपर्यंत त्यासाठीचे एकल प्राधिकरण (सिंगल अ‍ॅथॉरिटी) निर्माण केले जाईल.महसूल विभागामार्फत आरेखित करण्यात आलेल्या नव्या व्यवस्थेत करदात्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर परतावे एकाच ठिकाणाहून मिळतील. केंद्र आणि राज्य सरकार या परताव्यांच्या पैशांचे आदान-प्रदान आपल्या प्रशासकीय पातळीवर करून घेतील.करदात्यांना त्यासाठी वेगळे कष्ट घेण्याची गरज राहणार नाही. सक्षम अधिकाऱ्यांकडून परताव्यांना मंजुरी मिळविण्याचे काम फक्त करदात्यांना करावे लागेल.सध्याची परतावे मिळण्याची व्यवस्था अधिक किचकट आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांकडून (उदा. केंद्रीय कर अधिकारी) मंजुरी घेतल्यानंतर करदात्यांना ५० टक्के परतावा मिळतो. उरलेली रक्कम राज्य अधिकाºयांकडून घ्यावा लागतो. त्याआधी दाव्याची छाननी होते.राज्य अधिकाºयांकडे आधी दावा सादर केल्यासही हीच प्रक्रिया उलट्या दिशेने पार पाडली जाते. राज्य सरकार अर्धी रक्कम देते. नंतर छाननी होऊन केंद्र सरकार उरलेली अर्धी रक्कम देते. त्यात खूप वेळ जातो. व्यावसायिकांचे पैसे अडकून पडतात. याचा परिणाम म्हणून व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात रोखीच्या टंचाईचा सामना करावा लागतो.नव्या व्यवस्थेत करदाते केंद्र अथवा राज्य कर अधिकाºयाकडे दावा दाखल करून मंजुरी घेतील. त्यानंतर त्यांना संपूर्ण रकमेचा परतावा एकरकमी मिळेल. ही रक्कम नंतर दोन्ही सरकारांकडून अंतर्गत लेख्यांत समायोजित करून घेतलीजाईल.>करदात्यांच्या तक्रारींमुळे होणार निर्णयजीएसटीमधील कर परतावे मिळण्यास प्रचंड उशीर होत असल्यामुळे करदात्यांच्या तक्रारी येत होत्या. परताव्यांमध्ये भांडवल अडकून पडल्यामुळे व्यावसायिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे यावर शक्य तितक्या लवकर उपाय शोधण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जीएसटी रिफंडसाठी एकच प्राधिकरण निर्माण करणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 27, 2019 5:28 AM