रिअ‍ॅल्टी कंपन्यांची सर्वोच्च संस्था असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (CREDAI) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंड‍ियाला (RBI) एमपीसीमध्ये रेपो दर वाढवू नयेत, असे आवाहन केले आहे. यामुळे बिल्डर्स आणि ग्राहकांसाठीही कर्ज महाग होईल आणि येणाऱ्या काळात याचा घरांच्या विक्रीवरही प्रणाम होईल. अमेरिकेसह बहुतेक देशांमध्ये मध्यवर्ती बँका दर वाढवत आहेत. तसेच, देश पातळीवर किरकोळ चलनवाढ मध्यवर्ती बँकेच्या 6 टक्के या समाधानकारक पातळीच्याही वर आहे, असे क्रेडाई ने म्हटले आहे.
होम लोन महागल्याने विक्रीवर होईल परिणाम -
RBI 6 एप्रिल रोजी होणाऱ्या पतधोरण समीक्षेत रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे उद्योग तज्ज्ञांचे मत आहे. क्रेडाईने (CREDAI) आरबीआयला (RBI) आवाहन केले आहे की, रेपो रेटमध्ये आणखी वृद्धी करण्यात येऊ नये, कारण यामुळे होम लोन महागेल आणि होम लोन महागल्याने घरांच्या विक्रीवर त्याचा परिणाम होईल. गेल्या एका वर्षात रेपो रेट चारवरून 6.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आणि यात आणखी वाढ झाल्यास, कर्ज आणखी महाग होईल, असे क्रेडाईने म्हटले आहे.
प्रकल्प पूर्ण करणे अवघड होईल -
क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्ष वर्धन पटौदिया म्हणाले, 'गेल्या एका वर्षात, आरबीआयने (RBI) रेपो रेटमध्ये वृद्धी केल्याने बांधकाम खर्च वाढला आहे. यामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या डेव्हलपरच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. रेपो रेट आणखी वाढवल्याने काही प्रकल्प पूर्ण करणे आर्थिक दृष्ट्या अवघड होईल आणि होम लोनचे दर सर्वकालिक उच्च पातळीवर पोहोचल्याने घरांची खरेदी करणारेही मागे सरकतील.'
क्रेडाईने (CREDAI) म्हटले आहे, यामुळे रिअल इस्टेट मार्केट थंडावेल. हे कोविड नंतरच्या ट्रेंडच्या अगदी उलटे होईल, जेव्हा घरांची खरेदी वाढली होती. हाऊसिंग डॉट कॉमचे सीईओ ध्रुव अग्रवाल म्हणाले, आरबीआय रेपो रेटमध्ये किंचित वाढ करू शकते आणि 2023 च्या अखेर पर्यंत दरातील वृद्धी थांबू शकते. ते म्हणाले, याचा रिअल इस्टेटच्या मागणीवर काही प्रमाणावर प्रभाव पडेल. कारण घरांच्या खरेदीचा निर्णय केवळ होम लोनवरच अवलंबून नसतो. या मागे इतरही काही कारणे असतात.