नवी दिल्ली : सरकारने स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत स्टार्टअपला एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कोणत्याही गॅरंटीशिवाय कर्ज दिले जाईल. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) एक अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली आहे. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, पात्र स्टार्टअपसाठी 6 ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर झालेले कर्ज या योजनेअंतर्गत पात्र असणार आहे.
अधिसुचनेनुसार, क्रेंद्र सरकारने स्टार्टअपसाठी योग्य स्टार्टअप्सना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सदस्य संस्थांनी (एमआय) दिलेल्या कर्जांना क्रेडिट गॅरंटी देण्याच्या उद्देशाने 'स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम' (CGSS) मंजूर केली आहे. ही योजना स्टार्टअप्सना आवश्यक गॅरंटीशिवाय कर्ज देण्यास मदत करेल.
कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये बँका, वित्तीय संस्था, एनबीएफसी आणि एआयएफ यांचा समावेश आहे. या संस्था कर्ज देण्यास योजनेंतर्गत पात्र आहेत. विभागाने म्हटले आहे की, "कर्ज घेणार्‍या प्रत्येक स्टार्टअपचे कमाल गॅरंटी संरक्षण 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. येथे कव्हर केलेली क्रेडिट रक्कम इतर कोणत्याही गॅरंटी योजनेंतर्गत समाविष्ट केली जाऊ नये."
सरकार करणार ट्रस्टची स्थापनाया योजनेसाठी भारत सरकारद्वारे एक ट्रस्ट किंवा फंडाची स्थापना केली जाईल. याचा उद्देश पात्र स्टार्टअप्सना दिलेले कर्ज डिफॉस्ट झाल्यास कर्ज देणाऱ्या संस्थांना देय देण्याची गॅरंटी देणे आहे. त्याचे व्यवस्थापन बोर्ड ऑफ नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडद्वारे केले जाईल.
या स्टार्टअप्सना मिळेल कर्जया योजनेअंतर्गत, अशा मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सना कर्ज दिले जाईल, जे 12 महिन्यांसाठी स्थिर कमाईच्या स्थितीत आहेत, जे कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम आहेत आणि ज्या स्टार्टअप्सने यापूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाची परतफेड करण्यास चूक नाही. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्टार्टअप्सचे नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणून वर्गीकरण केले जाऊ नये.
स्टार्टअप कल्चरला प्रोत्साहन देतंय सरकारकेंद्र सरकारकडून भारतात गेल्या काही वर्षांत स्टार्टअप्सला खूप सपोर्ट मिळत आहे. यामुळे देशात आतापर्यंत जवळपास 100 हून अधिक स्टार्टअप्स युनिकॉर्न झाले आहेत. स्टार्टअप्सची व्हॅल्युएशन 1 अब्ज डॉलर झाल्यास याला युनिकॉर्न म्हटले जाते. सरकार स्टार्टअप कल्चरला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील पाच-सहा वर्षात 10,000 हून अधिक स्टार्टअप्सला जेनेसिस कार्यक्रमांतर्गत इंसेंटिव्ह देणार आहे.