नवी दिल्ली : तब्बल १.४७ लाख रुपये अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू ताबडतोब भरावा, या आदेशामुळे अडचणीत आलेल्या दूरसंचार कंपन्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज केल्यास बँकांचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीशकुमार यांनी दिला.
दूरसंचार कंपन्या तोट्यात व कर्जाच्या बोज्याखाली आहेत. एजीआरचा भरणा करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्या काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे. त्यांच्यापैकी काही कंपन्या भ्गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत आहेत, तर काही कंपन्या दिवाळखोरीसाठी अर्ज करण्याची चर्चा आहे. तसे झाल्यास त्यांना बँकांनी दिलेली कर्जे संकटात सापडतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत भरणा न करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा विचार केंद्रीय दूरसंचार खात्याने चालविला आहे. ज्या कंपन्या भरणा करणार नाहीत, त्यांच्यावर परवाना धोरणानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे पाऊल दूरसंचार खाते उचलणार आहे.