देशासाठी दोन दिवसात दोन गुड न्यूज; मोदी सरकारला आणखी एक मोठा दिलासा

अर्थव्यवस्थेला मिळणार मोठा दिलासा; कोरोना संकटात सरकारसाठी शुभसंकेत

नवी दिल्ली: कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानं युरोपची चिंता वाढली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत घट झाली आहे. युरोपमधल्या काही देशांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे खनिज तेलाच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे. खनिज तेल निर्यात करणाऱ्या देशांनी उत्पादन कायम राखल्यानं दरात मोठी घसरण झाली आहे. ब्रेंट क्रूडचा सध्या ३७ डॉलर प्रति बॅरलवर आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला खनिज तेलाचे दर पाण्यापेक्षाही कमी झाले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये मोदी सरकारला जीएसटीमधून १ लाख कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळाला आहे. कालच याबद्दलची आकडेवारी अर्थ मंत्रालयानं दिली. त्यानंतर आता खनिज तेलाच्या घसरणीचं वृत्त समोर आलं आहे.सध्याच्या घडीला खनिज तेलाचा दर ३७ डॉलर प्रति बॅरल इतका आहे. एका बॅरलमध्ये १५९ लीटर तेल असतं. सध्याच्या घडीला एक डॉलरची किंमत ७४ रुपये आहे. त्यामुळे एका बॅरलसाठी २ हजार ७३३ रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे एक लीटरचा दर काढल्यास तो १७.१८ रुपये इतका होतो. देशात सध्या एक लीटर बाटलीबंद पाण्यासाठी २० रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे पाण्यापेक्षा खनिज तेल स्वस्त झालं आहे. जीएसटी भरपाईसाठी १.१ लाख कोटींचे कर्ज; केंद्र सरकारचा निर्णयभारत आपल्या गरजेच्या ८३ टक्क्यांहून अधिक खनिज तेल आयात करतो. यावर दर वर्षी १०० अब्ज डॉलर इतकी रक्कम खर्च होते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर असल्यानं तेल आयातीवर होणारा खर्च अतिशय जास्त आहे. खनिज तेलाच्या किमतीत झालेली घट मोदी सरकारसाठी दिलासादायक ठरू शकते. आतापर्यंत अनेकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या दरात घसरण होऊनही मोदी सरकारनं देशातील पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी केलेले नाहीत.देशासाठी आनंदाची बातमी! मोदी सरकारला आठ महिन्यांनंतर मोठा दिलासापेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात न केल्यानं सरकारला दोन फायदे होतात. इंधनावरील करांमुळे चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यात हातभार लागतो. याशिवाय महसुलातही वाढ होते. गेल्या काही दिवसांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य सुधारलं आहे. डॉलरच्या तुलनेत ७७ पर्यंत असलेला रुपया आता हळूहळू ७४ वर आला आहे. ऑक्टोबरमध्ये १ लाख कोटीपेक्षा अधिक महसूलऑक्टोबरमध्ये केंद्राला जीएसटीच्या माध्यमातून १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळाला आहे. गेल्या आठ महिन्यांत प्रथमच केंद्राला जीएसटीच्या माध्यमातून १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल प्राप्त झाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये केंद्राला १ लाख ५ हजार १५५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सीजीएसटीमधून मिळालेल्या १९ हजार १९३ कोटी, एसजीसीटीमधून मिळालेल्या ५२ हजार ५४० कोटी आणि आयजीएसटीमधून मिळालेल्या २३ हजार ३७५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तर सेसच्या माध्यमातून सरकारला ८ हजार ११ कोटी रुपये मिळाले आहेत.गेल्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत यंदाच्या ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी १० टक्क्यांनी वाढला आहे. आयातीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलात गेल्या महिन्यात ९ टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. देशांतर्गत व्यवहारांचा विचार केल्यास या आघाडीवर महसूल ११ टक्क्यांनी वाढला आहे. जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरची तुलना केल्यास महसुलातील वाढ अनुक्रमे -१४ टक्के, -८ टक्के आणि ५ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचं दिसत आहे.