Crude Oil Crisis: भारतातील तेल रिफायनरींसाठी धोक्याची घंटा आहे. जानेवारी 2025 पासून कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडचण येण्याची शक्यता आहे. हे संकट इतके मोठे आहे की, यामुळे देशाचा इंधन पुरवठा खंडित होऊ शकतो. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्थादेखील मंदावण्याची शक्यता आहे. आगामी संकटामुळे इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम, या भारतातील तीन मोठ्या तेल कंपन्यांचे व्यवस्थापन चिंतेत असून, त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, हे संकट रशिया-युक्रेन युद्धामुळे नाही, तर रशियन सरकारच्या एका पावलामुळे आहे. आतापर्यंत भारतीय तेल कंपन्या स्पॉट मार्केटमधून कच्च्या तेलाची खरेदी करत आल्या आहेत. रशियन सरकार स्पॉट मार्केटऐवजी थेट तेल उत्पादक कंपन्यांशी दीर्घकालीन कराराद्वारे कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्यावर भर देत आहे.
तेल कंपन्यांशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही दररोज सहा मिलियन बॅरल कच्चे तेल मिळवण्याच्या स्थितीत नाही. आत्तापर्यंत आम्ही देशाच्या रिफायनरीजसाठी रशियाकडून दररोज 10 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात सुनिश्चित करू शकलो आहोत. सरकारी तेल कंपन्यांना मध्यपूर्व आणि आफ्रिकेतून कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, परंतु ते रशियाच्या तुलनेत खूपच महाग असून, त्याचे मार्जिनही खूपच कमी आहे.
रशियन सरकारी तेल कंपन्यांकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी दीर्घकालीन करार करण्यासाठी मॉस्को भारतावर दबाव आणत आहे. सरकार आणि खाजगी तेल कंपन्यांनी संयुक्तपणे फायदेशीर अटी व शर्तींवर दीर्घकालीन करार करावेत, अशी भारत सरकारची इच्छा आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. आता याबाबत रशिया काय निर्णय घेतो आणि त्याचा भारतावर कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्वाचे आहे.