कच्चे तेल महागणार

केंद्र सरकारने आज कच्च्या आणि रिफार्इंड खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात पाच टक्के वाढ केली. शेतकरी आणि देशी उद्योग यांचे हित ध्यानात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज कच्च्या आणि रिफार्इंड खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात पाच टक्के वाढ केली. शेतकरी आणि देशी उद्योग यांचे हित ध्यानात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. तथापि, या निर्णयामुळे खाद्यतेलांच्या किमतीत मोठी वाढ होणार आहे. डाळींचे भाव गगनाला भिडले असतानाच आता नागरिकांना खाद्यतेलाच्या भाववाढीचा सामना करावा लागेल, असे दिसते.
केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क बोर्डाने (सीबीईसी) याबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेत सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क पाच टक्क्यांनी वाढविण्यात आल्याचे म्हटले आहे. कच्च्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ७.५ टक्क्यांनी वाढवून १२.५ टक्के, तर रिफार्इंड तेलावरील शुल्क १५ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आले आहे. महसूल सचिव हंसमुख अधिया यांनी बुधवारी याबाबत आढावा बैठक घेतली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी कृषी आणि खाद्य मंत्रालयांनी हे आयात शुल्क वाढविण्याची सूचना केली होती. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनीही वित्त मंत्रालयाला पत्र लिहून हे आयात शुल्क वाढविण्याची मागणी केली होती.
एसईएचे कार्यकारी संचालक बी.बी. मेहता म्हणाले की, हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरीही पुरेसे नाही. त्याचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही. कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क २५ टक्क्यांनी, तर रिफार्इंड तेलावरील आयात शुल्क ४५ टक्क्यांनी वाढविण्याची मागणी उद्योगांनी केली होती. भारतात दरवर्षी १.८ कोटी ते १.९ कोटी टन खाद्यतेल खपते, त्यातील ६० टक्के तेल आयात होते.
अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयात होणारी घसरण होत आहे. याचा विचार करता आगामी काळात खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ होणे अटळ असल्याचे मानले जात आहे.

१.४ कोटी टन तेल आयात होणार
मेहता म्हणाले की, आयात शुल्क अंशत: वाढविल्याने आयात वाढेल आणि स्थानिक तेल उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल.
२०१५-१६ या वर्षात खाद्यतेलाची आयात वाढून १.४ कोटी टन होण्याची शक्यता आहे.
नोव्हेंबर-आॅगस्ट या काळात वनस्पती तेलाची आयात २३ टक्क्यांनी वाढून १.१५ कोटी टन झाली होती. गेल्या वर्षी याच अवधीत ९५.२ लाख टन आयात झाली होती.