डाळ साठवणुकीवर अंकुश

सणासुणीच्या दिवसांत डाळींचे भाव कमालीचे भडकल्याने सरकारने त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी साठवणुकीवर अंकुश घातला आहे.

नवी दिल्ली : सणासुणीच्या दिवसांत डाळींचे भाव कमालीचे भडकल्याने सरकारने त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी साठवणुकीवर अंकुश घातला आहे. त्याबाबतचे दिशानिर्देश तातडीने जारी केले जाणार असून बाजारात मुबळक पुरवठा होण्यासाठी सरकारने आणखी २ हजार टन डाळ आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डाळींचा काळाबाजार रोखण्यासाठी साठेबाजीविरोधात राज्य सरकारांनी कठोर पावले उचलावीत, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. परवानाधारक अन्न प्रक्रिया उद्योग, आयात व निर्यातदार आणि मोठ्या डिपार्टमेंट स्टोअर्सना डाळींच्या साठवणुकीवर रविवारपासून केंद्र सरकारने बंधने जारी केली आहेत. पुरवठा विभागाकडून जारी झालेल्या दिशानिर्देशानुसार डाळींची साठवणूक करता येते.
बाजारात डाळींचा मुबलक प्रमाणात पुरवठा व्हावा व साठेबाजीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्याबाबत नव्याने आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार अन्न प्रक्रिया उद्योग, आयात व निर्यातदार आणि मोठ्या डिपार्टमेंट स्टोअर्सना याआधी असलेली डाळींच्या साठवणुकीची सवलत काढून टाकण्यात आली आहे, असे अन्न मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
कॅबिनेट सचिव डाळींच्या भावाचा दररोज आढावा घेतील, तसेच सर्व राज्य सरकारांशी समन्वय ठेवणार आहेत. अपुरा व अवेळी झालेल्या पावसामुळे २०१४-१५ मध्ये (पीक वर्ष) डाळींचे उत्पादन २० लाख मेट्रीक टनाने घटून ते १.२० कोटी मेट्रीक टन एवढे झाले. केंद्र सरकारने ‘एमएमटीसी’ संस्थेमार्फत ५ हजार टन तूरडाळ आयात केली आहे. आणखी २ हजार टन डाळ आयात करण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे.
>केंद्रीय भांडार आणि इतर निमसरकारी विक्री केंद्रांच्या माध्यमातून आयात केलल्या तूरडाळीची १२० रुपये किलो दराने दिल्लीत विक्री सुरू आहे. आंध्र प्रदेश व तामिळनाडूने आयात केलेल्या मसूर डाळीची विक्री सुरू केली आहे.
>गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून बाजारभावाप्रमाणे ४० हजार टन डाळ (तूर व उडीद) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी डाळींचा अतिरिक्त साठा करण्यात येणार आहे.