बिटकॉईनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीवर लगाम लावण्यासाठी मोदी सरकारने कडक पाऊल उचलण्याचे ठरविले आहे. या क्रिप्टोकरन्सींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कॅपिटल मार्केट रेग्युलेटरला देण्याचा विचार सुरु आहे. क्रिप्टोवर देशात अद्यारप कोणताही नियम, कायदा नाहीय. सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा अधिवेशनात क्रिप्टोशी संबंधीत विधेयक आणण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे.
रिपोर्टनुसार क्रिप्टो गुंतवणूकदारांना ही गुंतवणूक घोषित करावी लागणार आहे. नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी त्यांना वेळ दिला जाऊ शकतो. लोकसभेत येणाऱ्या विधेयकामध्ये क्रिप्टोकरन्सी या नाव ऐवजी क्रिप्टोअसेट्स असे नाव वापरले जाऊ शकते. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला 20 कोटी रुपयांचा दंड किंवा 1.5 वर्षाची शिक्षा करण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. याचबरोबर छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी त्यांच्या सुरक्षेखातर गुंतवणुकीचे लिमिट सेट केले जाऊ शकते. ब्लूमबर्गने याचे वृत्त दिले आहे.
या बाबत अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटलेले की, क्रिप्टोवरील एका विधेयकावर नव्याने काम सुरु आहे. मागील विधेयकात सर्व क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्याचे म्हटले गेले होते.
ऑक्टोबरमध्ये क्रिप्टो विश्लेषण फर्म Chainalysis च्या अहवालानुसार, देशातील क्रिप्टो बाजार जून 2021 पर्यंत गेल्या 1 वर्षात 641 टक्के वाढला आहे. सरकार आता डिजिटल चलनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लावण्याच्या विचारात आहे. यासोबतच आभासी नाण्यांच्या व्यवहारावरही कडक नियम करण्याची मागणी होत आहे.