‘नवीन दरप्रणाली लागू केल्यामुळे ग्राहकांना फायदा’

भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाने (ट्राय) काही दिवसांपूर्वी दरपत्रकासंदर्भात नवीन नियमावली लागू केल्याने ग्राहकांचाच फायदा होणार आहे.

मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाने (ट्राय) काही दिवसांपूर्वी दरपत्रकासंदर्भात नवीन नियमावली लागू केल्याने ग्राहकांचाच फायदा होणार आहे. यामुळे वाहिन्यांच्या दरात पारदर्शकता व समानता आणण्यासाठी सुधारित दर लागू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती ‘ट्राय’ने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.

१ जानेवारी, २०२० पासून ट्रायने नवीन दरप्रणाली लागू केली. त्यानुसार नेटवर्क कॅपेसिटी फी (एनसीएफ) १३० रुपयांत १०० ऐवजी २०० चॅनेल्स पाहता येणार आहेत. त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे. तसेच चॅनेल्सचे किमान दर १९ रुपयांवरून १२ रुपयेही केले आणि त्याच वाहिन्या पॅकेजमध्ये उपलब्ध होतील, असे ट्रायने नव्या नियमावलीमध्ये स्पष्ट केले.

प्रत्येक चॅनेलचे किमान दर निश्चित करत ट्रायने प्रत्येक ब्रॉडकास्टर्सला चॅनेल्सचे सुधारित दरपत्रक १५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला. झी एंटरटेन्मेंट, स्टार इंडिया, सोनी नेटवर्क्स, दि फिल्म अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन प्रोड्युसर्स गिल्ड आॅफ इंडिया व अन्य महत्त्वाच्या ब्रॉडकास्टर्सनी ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’च्या नेतृत्वाखाली नव्या दरप्रणालीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावरील सुनावणी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकांवर उत्तर देताना ट्रायतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ट्रायची नवी दरप्रणाली ग्राहकाभिमुख आहे, असा दावा ट्रायने न्यायालयात केला.

‘आधीचे दर ग्राहकस्नेही नव्हते. आधीच्या नियमावलीतील काही तरतुदींचा गैरफायदा ब्रॉडकास्टर्स व डिस्ट्रब्युशन प्लॅटफॉर्म आॅपरेटर्सनी (डीपीओ) घेत ग्राहकांचे वाहिनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित केले. याबाबत अनेक ग्राहकांनी ट्रायकडे तक्रारी केल्या. ब्राडकास्टर्स व डीपीओंनी वाहिन्यांचे दर अवाजवी वाढवून त्यांना वाहिनी अ-ला-कार्ट तत्त्वावर किंवा वाहिन्यांचे समूह निवडण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली,’ असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले.

‘अनेक नको असलेल्या वाहिन्या एकत्र करून त्यांचा समूह ग्राहकांच्या माथी मारण्यात येत होता. तसेच अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांना वाहिन्यांचा समूह घेण्यास प्रोत्साहित करण्यात येत होते. तर अ-ला-कार्ट तत्त्वावर वाहिन्या निवडण्यास अप्रवृत्त करण्यात येत होते,’ असेही ट्रायने सांगितले.

ट्रायने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ब्रॉडकास्टर्सना ३० जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र, ट्रायच्या निर्णयावर अंतरिम दिलासा देण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला.