मुंबई : इंटरनेट व डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १ जुलैपासून आरटीजीएस व एनईएफटीचे शुल्क बँकांना माफ केले असले तरी स्टेट बँक वगळता बाकी बँकांनी शुल्क फारसे कमी केलेले नाही. परिणामी ग्राहकांना फायदा मिळालेला नाही. ६ जून २०१९ रोजी जाहीर झालेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी डिजिटल व्यवहारांना म्हणजेच आरटीजीएस व एनईएफटीवरील शुल्क सर्व व्यापारी बँकांना माफ केले. तसे परिपत्रक १२ जुलै रोजी काढून बँकांनी शुल्क माफीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत १ जुलै २०१९ पासून पोहचवावा, असा आदेशही दिला.
देशातील २२२ व्यापारी बँकांपैकी फक्त स्टेट बँक आॅफ इंडियाने सर्व दरात २० टक्के कपात केली. पण इतर बँकांनी २५ पैसे ते एक रुपया एवढीच नाममात्र कपात केली. बँक ग्राहकांना रक्कम पाठवण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. दोन लाखांहून कमी रकमेसाठी एनईएफटीचा वापर होतो. दोन लाखांहून अधिक रकमेसाठी आरटीजीएसचा वापर करता येतो. आरटीजीएसद्वारे कमाल १० लाख एकावेळी पाठवता येतात.
विशेष म्हणजे खासगी बँकांनी ग्राहकांना दोन लाखापेक्षा अधिक रकमेसाठी जास्त सवलत दिली आहे तर सरकारी बँकांनी त्यापेक्षा कमी रकमेसाठी सवलत दिली. देशातील जवळपास २० टक्के बँक ग्राहक खासगी बँकांचा वापर करतात, हे लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेच्या शुल्क माफीचा फायदा बहुसंख्य ग्राहकांना झालाच नाही.
जुने दर एनईएफटीरु. १०००० पर्यंत रु. २.५०रु. १०,००० ते एक लाख रु ५.००एक ते दोन लाख रु. १५.००दोन लाख पेक्षा अधिक रु. २५.०० आरटीजीएसरु. दोन लाख ते ५ लाख रु. २५.००रु. ५ लाखापेक्षा अधिक रु, ५०.००२२२ व्यापारी बँकांपैकी फक्त स्टेट बँक आॅफ इंडियाने सर्व दरात २० टक्के कपात केली. पण इतर बँकांनी २५ पैसे ते एक रुपया एवढीच नाममात्र कपात केली आहे.