Cyrus Mistry: प्रसिद्ध उद्योगपती आणि टाटा सन्सचे माजी प्रमुख सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) यांचे निधन झाले आहे. पालघरमधील चारोटी येथे झालेल्या अपघातात सायरस मिस्त्री यांनी आपला जीव गमावला. सायरस मिस्त्री यांच्या अपघाती निधनाने उद्योग जगताला मोठा धक्का बसला आहे. सायरस मिस्त्री हे २०१२ ते ऑक्टोबर २०१६ या काळात टाटा सन्सचे अध्यक्ष होते. त्यांची अध्यक्षपदाची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली होती. याच वादातून २०१६ साली सायरस मिस्त्री यांना पायउतार व्हावे लागले होते.
सायरस मिस्त्रींसोबत काम करणारे कार्यकारी मंडळाचे माजी सदस्य निर्मलय कुमार यांनी आपल्या ब्लॉगमधून ही माहिती दिली होती. २४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्यात येणार होते. दुपारी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीपूर्वीच सायरस मिस्त्री यांना सगळ्या परिस्थितीचा अंदाज आला होता. त्यामुळे सायरस मिस्त्री यांनी आपल्या पत्नीला मेसेज करुन म्हटले की, मला नोकरीवरून काढून टाकण्यात येणार आहे.
सायरस मिस्त्री विरुद्ध रतन टाटांची कायदेशीर लढाई
टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टीविरोधात मिस्त्री यांनी मार्च २०१७ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठाकडे दावा दाखल केला होता. जुलै २०१८ मध्ये न्यायाधिकरणाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. त्यावर ऑगस्ट २०१८ मध्ये अपील न्यायाधिकरणाकडे मिस्त्री यांनी धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सदस्यीय अपील न्यायाधिकरणाने जुलैमध्ये दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण केले आणि १८ डिसेंबरला अंतिम निकाल दिला. सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष हे मूळ पद पुन्हा बहाल केले जावे, असे सांगून न्यायाधिकरणाने एन. चंद्रशेखर यांची त्या जागी केली गेलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरवली होती. टाटांना या निकालाविरोधात अपिलासाठी चार आठवड्यांचा कालावधीही अपील न्यायाधिकरणाने बहाल केला होता. त्यानुसार टाटा सन्सकडून सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
दरम्यान, सायरस मिस्त्री यांचा कंपनीसोबतचा करार ३१ मार्च २०१७ रोजी संपुष्टात येणार होता. त्याआधीच मिस्त्रींना अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले. सायरस मिस्त्री यांनी न्यायालयात धाव घेत या निर्णयाविरोधात शेवटपर्यंत लढा दिला होता. परंतु, पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सायरस मिस्त्री यांच्यावरील कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता.