Join us

खुशखबर! होळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकार देऊ शकतं मोठं गिफ्ट; डीएमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 14, 2022 5:28 PM

Dearness Allowance : केंद्र सरकारचे कर्मचारी देखील महागाई भत्ता, महागाई दिलासा (DR) थकबाकी आणि घरभाडे भत्ता (HRA) यामध्ये वाढ होण्याची वाट पाहत आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) एक आनंदाची बातमी आहे. सरकार होळीपूर्वी महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ करून मोठी भेट देऊ शकते. महागाई भत्त्यामध्ये वाढ झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.

केंद्र सरकारचेकर्मचारी देखील महागाई भत्ता, महागाई दिलासा (DR) थकबाकी आणि घरभाडे भत्ता (HRA) यामध्ये वाढ होण्याची वाट पाहत आहेत. महागाई भत्ता सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिल्या जाणारा कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग अलाउंस जानेवारी आणि जुलैमध्ये वर्षातून दोनदा वाढवला जातो.

महागाई भत्ता 34 टक्के होणार?माहितीनुसार, सरकार महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ करू शकते. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के महागाई भत्ता दिला जात आहे. होळीपूर्वी महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ केल्यानंतर एकूण महागाई भत्ता 34 टक्के होणार आहे. महागाई भत्ता वाढवण्याची सरकारची घोषणा 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर आधारित असेल. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ केल्यास त्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होईल.

महागाई भत्त्यामध्ये दोनदा वाढगेल्या वर्षी जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये दोनदा वाढ करण्यात आली होती. 47.14 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 68.62 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना 31 टक्के महागाई भत्ता देण्यात आला. जुलै 2021 मध्ये, सरकारने महागाई दिलासा 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढविला. या वाढीमुळे जानेवारी आणि जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 मध्ये कोणत्याही थकबाकीशिवाय फ्रीझची भरपाई केली.

असा दिला जातो महागाई भत्ताकर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या आधारे महागाई भत्ता दिला जातो. शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वेगळा असतो. महागाई भत्ता मूळ पगारावर दिला जातो. महागाई भत्त्याची गणना करण्यासाठी एक सूत्र निश्चित केले आहे, जे ग्राहक किंमत निर्देशांकाद्वारे निर्धारित केले जाते.

टॅग्स :कर्मचारीकेंद्र सरकारपैसा